मोहन यादव को अचानक आ गया दिल्ली से बुलावा, कैबिनेट के बाद 5 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे CM

CM Mohan meet Amit Shah: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते पांच दिनों में दूसरी बार दिल्ली दरबार पहुंचे हैं. यहां सीएम मोहन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात
मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

एमपी तक

25 Jun 2024 (अपडेटेड: 25 Jun 2024, 07:03 PM)

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CM Mohan meet Amit Shah: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते पांच दिनों में दूसरी बार दिल्ली दरबार पहुंचे हैं. यहां आज यानि कि मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने पहले अपनी कैबिनेट के साथ बैठक ली. इसके तुरंत बाद सीएम मोहन यादव दिल्ली रवाना हो गए. यहां सीएम मोहन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई हैं. आपको बता दें बीते पांच दिनों में दूसरी मुलाकात के बाद राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हेा गई है.

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मुलाकात को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री यादव ने गृहमंत्री अमित शाह समेत कई विभागों के केंद्रीय मंत्रियों से की मु्लाकात की है. सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं सबसे पहले गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते हैं."

प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे: सीएम  

उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को अपनी मां के नाम से पेड़ लगाने के बड़े अभियान का शुभारंभ करने के लिए निमंत्रण दिया है. जिसे उन्होंने स्वीकार किया है. हम कोशिश करेंगे कि जब वह मध्य प्रदेश आए तो हम एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान के तहत लगभग साढ़े 5 करोड़ पेड़ लगाकर, माननीय प्रधानमन्त्री जी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे. 51 लाख पेड़ सबसे पहले हम इंदौर जिले में लगाने वाले हैं. हमारा प्रयास है हम और अच्छे कामों को हाथ में लेकर लगातार आगे बढ़ते रहें. 

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दिल्ली जाने से पहले लिया बड़ा फैसला

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. इस बैठक में सरकार ने 52 साल पुराना नियम बदल दिया. इस फैसले के तहत अब सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी, बल्कि मंत्रियों को अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा.  मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स भरने से  सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा. यह नियम 1972 से चल रहा था.  अब तक सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स भर रही थी. 

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