भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राजधानी भोपाल से बाहर निकलकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठकें करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में 9वीं बैठक संपन्न की. प्राकृतिक सुंदरता के बीच हुई इस बैठक में निवेश, रोजगार, पर्यटन और सरकारी कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
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सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: दो बच्चों की शर्त खत्म
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए सरकारी नौकरी में 'दो बच्चों की शर्त' को समाप्त करने का फैसला किया है. इस निर्णय से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ और राहत मिलेगी, जिन पर दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी.
औद्योगिक क्रांति: 70,650 करोड़ का निवेश और 3.14 लाख रोजगार
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं से राज्य में 70,650 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 3 लाख 14 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. ये औद्योगिक पार्क मंदसौर (बसई), रतलाम, उज्जैन, धार (भैंसोला), ग्वालियर और पांढुर्ना में स्थापित किए जाएंगे.
कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख फैसले:
- उज्जैन में फॉरेस्ट जू: उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में 855 करोड़ रुपये की लागत से भव्य 'फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर' बनाया जाएगा, जिससे करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
- मुरैना को पहला विश्वविद्यालय: शिक्षा के क्षेत्र में मुरैना जिले को बड़ी सौगात देते हुए 'श्री राधे विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसमें शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू होगी.
- MSME को बढ़ावा: छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एमपी MSME लिमिटेड' नाम से नई कंपनी का गठन होगा, जिस पर आगामी 5 वर्षों में 1,507 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
- ऊर्जा और मेडिकल सेक्टर: ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 मेगावॉट की बैटरी भंडारण प्रणाली विकसित की जाएगी. वहीं, रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का बजट बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- हवाई सेवा: राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 'नागर विमानन नीति-2025' में संशोधन को स्वीकृति दी गई.
पर्यटन और ईको-टूरिज्म पर विशेष फोकस
जबलपुर, दमोह, पचमढ़ी और इंदौर के बाद गांधी सागर में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 40.50 करोड़ रुपये की 5 ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया. सीएम ने कहा कि गांधी सागर का चीता प्रोजेक्ट, प्राचीन शैलचित्र और जलाशय में केज कल्चर से मछली पालन स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे. साथ ही, भविष्य में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इन आधुनिक परियोजनाओं का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा.
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