एमपी में सरकारी नौकरी से 2 बच्चों की शर्ते हटी, क्या जिनकी नौकरी इस नियम की वजह से गई उनकी वापसी होगी ?

मध्य प्रदेश की डेस्टिनेशन कैबिनेट ने 25 साल पुराना दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम खत्म करने को मंजूरी दी. जानें सिविल सेवा नियम संशोधन, 30 हजार शिक्षकों को लाभ और लंबित मामलों पर क्या फैसला हुआ.

Mohan Cabinet News
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भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों और सेवारत शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने बीते 25 वर्षों से लागू 'दो बच्चों की बाध्यता' वाले नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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किन नियमों में होगा बदलाव?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उस प्रावधान में भी बदलाव होगा, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने को कदाचार की श्रेणी में माना जाता था.

वर्तमान व्यवस्था के तहत, जिन उम्मीदवारों या कर्मचारियों की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुई है, वे सरकारी सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे. वहीं, पहले से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का प्रावधान था. संशोधन के बाद अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे.

सीएम मोहन यादव ने क्या कहा? 

कैबिनेट निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अतीत में शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों का नियम लागू था, जिससे कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती थीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस नियम को हटा दिया है. अब तीन बच्चे हों या चार बच्चे, जब समाज को यह छूट है तो शासकीय सेवकों को बाध्य क्यों किया जाए.

8 से 10 हजार लंबित मामलों को राहत, पर यह शर्त लागू

इस फैसले से विभिन्न विभागों में चल रही जांच और कार्रवाई थम जाएगी:

  • जांच व कार्रवाई समाप्त: तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा.
  • अनुमानित लाभार्थी: इस निर्णय से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, अलग-अलग विभागों में इस तरह के करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं. सबसे अधिक प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची मेडिकल एजुकेशन की 12 शिकायतों सहित) से जुड़े बताए गए हैं.
  • पुराने अंतिम फैसले नहीं खुलेंगे: सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2001 के बाद जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उन प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

न्यायिक सेवा के बर्खास्तगी मामलों की चर्चा और अन्य राज्य 

यह नियम कितना सख्त था, इसका उदाहरण 2017 में सामने आए दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (ADJ) की बर्खास्तगी से मिलता है. 6 अप्रैल 2017 को नियुक्त हुए एडीजे मनोज कुमार (5 संतान) और अशरफ अली (3 संतान) के मामले सर्विस बुक में बच्चों की संख्या दर्ज होने के बाद सामने आए थे. हाईकोर्ट की फुल बेंच की 26 जुलाई 2017 की सिफारिश के बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं.

उल्लेखनीय है कि यह पाबंदी हटाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है. इससे पहले राजस्थान (11 मई 2016) और छत्तीसगढ़ (14 जुलाई 2017) भी यह नियम समाप्त कर चुके हैं.

नोट: कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित सेवा व आचरण नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नए प्रावधान प्रभावी होंगे.