Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं यानी किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे जमीन अधिग्रहण से जुड़ी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की पुरानी मांगों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने मुआवजे की रकम को सीधे चार गुना करने का फैसला लिया है.
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क्या बदला है?
अभी तक राज्य में जमीन अधिग्रहण के नियमों के अनुसार, किसानों को उनकी जमीन की कीमत का दोगुना मुआवजा दिया जाता था. इस वजह से कई बार किसान अपनी जमीन देने में संकोच करते थे और विकास कार्यों के लिए जमीन जुटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था. लेकिन अब सरकार ने 2015 के अधिनियम के तहत 'फैक्टर-2' का प्रावधान लागू कर दिया है. इसके लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अब किसानों को ज़मीन अधिग्रहण पर पहले के मुकाबले चार गुना तक मुआवजा मिलेगा.
विकास की रफ़्तार को मिलेगी तेजी
सरकार का मानना है कि यह फैसला न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, बल्कि प्रदेश में विकास की परियोजनाओं को भी तेज़ी से पूरा करने में मदद करेगा. अक्सर ज़मीन को लेकर विवाद और मुआवजे को लेकर असंतोष के कारण सरकारी प्रोजेक्ट्स महीनों या सालों तक अटके रहते थे. अब जब किसानों को उनकी ज़मीन की वाजिब और बेहतर कीमत मिलेगी, तो वे भी विकास कार्यों के लिए सहयोग करने में हिचकिचाएंगे नहीं.
यकीनन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट का यह फैसला किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है. इससे न केवल ज़मीनी स्तर पर विकास के काम तेज़ होंगे, बल्कि सरकार और किसानों के बीच एक बेहतर भरोसे का रिश्ता भी कायम होगा.
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