पुलिस पंप पर खुद ‘पुलिस’ ही हो गई कर्जदार! बंद होने के कगार पर पहुंचा पेट्रोल पंप

GUNA NEWS: मध्यप्रदेश के गुना जिले में पुलिस पेट्रोल पंप पिछले 15 दिन से बिना पेट्रोल-डीजल के है. यहां पेट्रोल-डीजल भरने का काम नहीं हो पा रहा है. इसकी वजह है उधारी में डीजल देना. पुलिस पेट्रोल पंप ने उधारी में जो डीजल दिया, उसकी अदायगी विभिन्न विभागों की तरफ से नहीं आई है. हैरानी […]

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विकास दीक्षित

• 08:40 AM • 25 Feb 2023

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GUNA NEWS: मध्यप्रदेश के गुना जिले में पुलिस पेट्रोल पंप पिछले 15 दिन से बिना पेट्रोल-डीजल के है. यहां पेट्रोल-डीजल भरने का काम नहीं हो पा रहा है. इसकी वजह है उधारी में डीजल देना. पुलिस पेट्रोल पंप ने उधारी में जो डीजल दिया, उसकी अदायगी विभिन्न विभागों की तरफ से नहीं आई है. हैरानी की बात है कि पुलिस पेट्रोल पंप का सबसे बड़ा बकायदार खुद पुलिस विभाग ही है. पुलिस विभाग की बकाया राशि ही तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक है. इसके कारण अब पुलिस पेट्रोल पंप ही बंद होने के कगार पर पहुंच गया है.

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पुलिस पेट्रोल पंप से सरकारी वाहनों में डीजल डाला जाता है. पुलिस, नगरपालिका, रेवेन्यू समेत सभी शासकीय वाहनों में पुलिस पेट्रोल से ही ईधन लिया जाता है. लेकिन पुलिस विभाग के पंप में सरकारी वाहनों में खर्च होने वाले ईधन का बजट ही नहीं आया. जिसके चलते श्याम स्मृति पुलिस पेट्रोल पर उधारी बढ़ गई है.

पंप को अपने ही विभाग यानी पुलिस से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की उधारी लेनी है. करोड़ो रूपये की उधारी के कारण पंप बंद होने की कगार पर पहुंच गया है. माली हालत खराब होने के कारण पंप डीजल पेट्रोल का स्टॉक नहीं कर पा रहा है. जिसके कारण पिछले 15 दिनों से पंप पर पेट्रोल-डीजल ही नहीं है.

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पुलिस के वाहनों के लिए ही 3 दिन का डीजल का स्टॉक बचा
गुना में पुलिसिंग कर रहे उनके अपने वाहनों के लिए पुलिस पेट्रोल पंप के पास सिर्फ 3 दिन का ही डीजल का स्टॉक बचा है. इसलिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री फिलहाल यहां पर बंद है. पुलिस विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वे लोग पुलिस मुख्यालय भोपाल से बजट आने का इंतजार कर रहे हैं. श्याम स्मृति पुलिस पेट्रोल पंप से जो बचत होती है, उसे वेलफेयर में उपयोग किया जाता है. इसी पंप से जिले भर के सभी पुलिस वाहनों में डीजल डाला जाता है. पीएचक्यू से बजट आने के बाद ही पंप की उधारी चुका दी जाती है. लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पिछले कुछ समय से डीजल का बजट ही नहीं भेजा गया जिससे स्थितियां बिगड़ने लगी हैं.

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