UN में कम्युनिस्ट देश क्यूबा के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ भारत

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में क्यूबा पर दशकों से लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ. इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत समेत दुनिया के 130 देशों ने वोट दिया. वहीं, अमेरिका और इज़राइल सहित 17 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 25 देश वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रहे. वोटिंग के दौरान भारत ने अपना रुख पूरी तरह साफ रखा. संयुक्त राष्ट्र में भारत की काउंसलर सौम्या नायर ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले प्रतिबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए. भारत का मानना है कि विवादों का स्थायी समाधान प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही मुमकिन है. भारत ने यह भी उम्मीद जताई कि अमेरिका इन पाबंदियों को खत्म करेगा ताकि क्यूबा की जनता को विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर मिल सकें. इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्यूबा में गहराते मानवीय संकट का भी जिक्र किया. रिपोर्ट के अनुसार, क्यूबा में जरूरी दवाओं की भारी किल्लत हो गई है और पिछले पांच सालों में खाद्य उत्पादन आधा रह गया है. वहीं ईंधन प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा संकट गहराने से वहां अस्पताल, स्कूल, जलापूर्ति और परिवहन जैसी रोजमर्रा की बुनियादी सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं.