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आठवें वेतन आयोग को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ये तो तय माना जा रहा है कि एक जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी. सरकार ने न तो वेतन आयोग बनाया, न टर्म्स ऑफ रेंफरेंस डिसाइड किया. अब नई खबर ये है कि वेतन आयोग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया जाना है उसमें भी देरी हो रही है. सरकार ने वेतन आयोग में अंडर सेक्रेटी लेवल पर भर्ती के लिए वेकेंसी निकाली थी लेकिन दो बार एक्सटेंशन देने के बाद भी भर्ती नहीं हो पाई. अब सरकार ने नए सिरे से वेतन आयोग में अंडर सेकेट्री लेवल पर भर्ती के लिए आवेदन की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले 10 जून और 30 जून के बाद तीसरी बार वेकेंसी भरने के लिए डेट बढ़ी है.
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