Bihar Voter List मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी का सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तर्क, EC की लग गई क्लास!

मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं. आधार को पहचान पत्र नहीं मानने पर सवाल पूछा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नागरिकता का काम गृह मंत्रालय का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर यही काम करना था तो देरी क्यों? सिंघवी ने दलील दी कि किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया यह है कि मैं आऊंगा और किसी के खिलाफ अपनी आपत्ति का सबूत दूंगा. फिर चुनाव आयोग सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा. लेकिन यहां सामूहिक रूप से चार से सात करोड़ लोगों को निलंबित कर दिया गया है कि यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे. जब तक कि हम यह सत्यापित न कर लें कि आप उस मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं, जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं.