जज को हटाने की प्रक्रिया Judges Inquiry Act में लिखी हुई है जिसमें महाभियोग ही ऑप्शन है. जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का प्रस्ताव के पक्ष में साइन करना जरूरी है. सरकार सिगनेचर ड्राइव का दावा कर रही है.सांसदों के साइन करने के बाद महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास जाएगा. महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में.
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