महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' में बड़ा फर्जीवाड़ा, 26 लाख से ज्यादा लोग अपात्र, 14 हजार पुरुषों ने उठाया लाभ

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जहां राशि वसूलने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है, वहीं विपक्ष ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है.

ऑडिट से क्या पता चला?

लड़की बहन योजना के तहत, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं. यह योजना 2024 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुई, जिससे उसे सत्ता बरकरार रखने में मदद मिली.

कैसे सामने आई गड़बड़ी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों से आवेदकों का डेटा मांगा गया था. जिसका मकसद यह था कि पता लगाया जा सके, कौन-कौन से लाभार्थी दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं. जांच में सामने आया कि कई लाभार्थी एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठा रहे थे और कई परिवारों में दो से ज्यादा लोग इस योजना से पैसे पा रहे थे. 

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ पुरुषों के खातों में भी ‘लाडकी बहिन योजना’ के पैसे ट्रांसफर किए गए है. फिलहाल, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जून 2025 से 26.34 लाख ऐसे खातों का भुगतान रोक दिया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि अब तक 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता राशि मिल चुकी है. अदिति तटकरे के अनुसार, अब जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि फील्ड में पात्रता की पूरी तरह जांच करें. जो महिलाएं योग्य होंगी, उन्हें दोबारा इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की

विपक्ष इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहा है. एनसीपी (सपा) सांसद सुप्रिया सुले ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की. सुले ने कहा, "सरकार छोटे-छोटे आरोपों में भी सीबीआई या ईडी जांच शुरू करा देती है. अब उसे उस ठेकेदार का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए जिसने इन लोगों को इस योजना में शामिल किया था."

वहीं विवाद के बीच वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि योजना का लाभ धोखाधड़ी से उठाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पवार ने कहा, "लड़की बहिन योजना गरीब महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई थी. इसमें पुरुषों को शामिल करना उचित नहीं है. हम उन्हें दिया गया पैसा वसूल करेंगे.