भारत सरकार हर नागरिक के खाते में डालेगी 46,715 रुपए? क्या है वायरल पोस्ट की सच्चाई

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने हाल ही में एक फर्जी वायरल पोस्ट का खंडन किया है. इस पोस्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने हर नागरिक को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 46,715 रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है

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शुभम गुप्ता

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PIB Viral Post: सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानकारियां हासिल करने का आसान जरिया है, लेकिन सही और गलत में फर्क करना अक्सर मुश्किल हो जाता है. खासकर सरकारी योजनाओं से जुड़ी फर्जी खबरें, जिन पर भरोसा करना कई बार यूजर्स को परेशानी में डाल सकता है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक सरकारी योजना के नाम पर ठगी का दावा किया जा रहा है.  

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46,000 रुपये देने का फर्जी दावा वायरल  

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने हाल ही में एक फर्जी वायरल पोस्ट का खंडन किया है. इस पोस्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने हर नागरिक को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 46,715 रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है. वायरल मैसेज में दावा किया गया, "वित्त मंत्रालय ने देश के नागरिकों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है. लिंक पर क्लिक कर जानकारी भरें और राशि पाएं."  

PIB ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है. वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. साथ ही, नागरिकों को हिदायत दी गई है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.  

बेरोजगारों के लिए भत्ता योजना भी फर्जी 

एक अन्य वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए प्रति महीना देगी. इस फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि "प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं." साथ ही एक लिंक शेयर किया गया, जहां कथित रूप से रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया.  

PIB ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. यह दावा पूरी तरह से झूठा है और इसका उद्देश्य केवल लोगों से उनकी निजी जानकारी चुराना है.

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