JPSC-JSSC विवाद: 10 अगस्त के अल्टीमेटम से हिला प्रशासन, मंत्रियों ने वीडियो कॉल पर LIVE जुड़कर देवेंद्र महतो का जाना हाल!

अतिथिशाला में देर तक चली बातचीत

विधानसभा घेराव की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं. रांची के राजकीय अतिथिशाला सभागार में मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल और 'JPSC-JSSC न्याय मंच' के सदस्यों के बीच लंबी बैठक हुई. बातचीत के दौरान मंत्रियों ने आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से सीधे वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल-चाल जाना और उनकी मांगों पर चर्चा की. सरकार का दावा है कि वह संवाद के जरिए गतिरोध को खत्म करना चाहती है.

छात्रों के मुख्य 3 मुद्दे:

• 14वीं JPSC पीटी परीक्षा की सुचिता पर सवाल: परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए.
• निष्पक्ष जांच: पूरे मामले और धांधली के दावों की सीबीआई (CBI) से जांच कराई जाए.
• सिस्टम में सुधार: भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए पारदर्शी नीति और ठोस बदलाव लागू हों.

किन 5 बातों पर बन सकती है बात?

सूत्रों की मानें तो छात्रों के बढ़ते दबाव के बीच सरकार और न्याय मंच के बीच कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं:

• 14वीं JPSC पीटी रद्द करने पर विचार: विवादों में घिरी 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है.
• सीटों का गणित: वर्ष 2023 और 2025 की बैकलॉग सीटों को भरने की योजना को रोका जा सकता है.
• समयबद्ध जांच और निगरानी: मामले की सीआईडी (CID) जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य तय हो सकता है, जिसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की कमेटी करेगी.
• विशेषज्ञ सुधार समिति: IIT, IIM और XLRI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को मिलाकर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो भविष्य की भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने का खाका तैयार करेगी.
• कड़ी कार्रवाई व मनी ट्रेल की जांच: धांधली में वित्तीय लेन-देन (मनी ट्रेल) और संदेहास्पद कंपनी TDPL की भूमिका की जांच तेज की जाएगी.

युवाओं को मिलेगा न्याय, लेकिन राजनीति न हो

इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं का हक और न्याय के लिए आवाज उठाना पूरी तरह वाजिब है. हालांकि, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए छात्रों को मोहरा बना रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और युवाओं के साथ पूरा न्याय होगा.

10 अगस्त पर टिकी सबकी निगाहें

फिलहाल बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें कागजों से निकलकर जमीनी आदेश नहीं बन जातीं, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. अब पूरी राज्य की नजरें 10 अगस्त की तारीख पर टिकी हैं- क्या सरकार की कूटनीति काम आएगी या छात्र विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतरेंगे?

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