भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति कंपनी के शुरुआती इतिहास और उसके गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने मारुति लिमिटेड की स्थापना से जुड़े पुराने दस्तावेजों और फैसलों को आधार बनाते हुए कई गंभीर आरोप सामने रखे हैं.
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मारुति कंपनी और शुरुआती विवाद
निशिकांत दुबे के मुताबिक, लाइसेंस परमिट कोटा राज के दौरान इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए मारुति को कार बनाने का एकाधिकार दिया गया था. वर्ष 1968 में जब सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से हुई, उसी दौरान मारुति कार बनाने का आवेदन जमा हुआ था.
सोनिया गांधी और संजय गांधी से जुड़े आरोप
- मैनेजिंग डायरेक्टर पद: रिपोर्ट के अनुसार, 1970 में बनी 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज कंपनी' की मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया गांधी थीं और वह इसमें 50% की शेयरहोल्डर थीं.
- विदेशी नागरिकता और नियम: दुबे ने आरोप लगाया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी का भारत की कंपनी में एमडी होना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और वित्त मंत्रालय के नियमों के खिलाफ था.
- संसाधनों के आवंटन पर सवाल: आरोप है कि मारुति को स्टील मंत्रालय से स्टील, कोयला मंत्रालय से कोयला और बिजली मंत्रालय से बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी. इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा मारुति को 300 एकड़ जमीन मुफ्त में दिए जाने का भी मुद्दा उठाया गया है.
बैंक राष्ट्रीयकरण और एसी गुप्ता आयोग का जिक्र
सांसद ने दावा किया कि जब बैंक इस बात पर आपत्ति जता रहे थे कि फैक्ट्री शुरू करने के लिए उचित वित्तीय प्रक्रिया होनी चाहिए, तब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. इसके साथ ही, जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में गठित जस्टिस एसी गुप्ता कमेटी (1979) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई जांच और एफआईआर की सिफारिशों का मुद्दा भी उठाया गया है.
व्हाइट पेपर की मांग
निशिकांत दुबे ने मांग की है कि प्रधानमंत्री को मारुति के पूरे कामकाज और इससे जुड़े फैसलों की जांच के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए और देश के सामने एक 'व्हाइट पेपर' (श्वेत पत्र) जारी करना चाहिए.
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