8th Pay Commission: कितने फिटमेंट फैक्टर तक पहुंची बात, सैलरी में इतना बड़ा जंप

जनवरी में सरकार ने केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स की सैलरी रिविजन के लिए आठवें वेतन आयोग का एलान कर दिया लेकिन आज तक कुछ ज्यादा हुआ नहीं. देश में बहुत हल्ला मच रहा है कि जब एक जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जानी है तो क्यों कुछ हो नहीं रहा है. सरकारी लेटलतीफी के खिलाफ कर्मचारी संगठन एक्टिव हो गए हैं. सरकार को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं. सरकार से मीटिंग की जा रही हैं. वेतन आयोग की देरी को लेकर बढ़ते प्रेशर के बीच सरकार कुछ हरकत में आई है. सरकार ने वेतन आयोग में पोस्टिंग के लिए वेकेंसी फिल करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है.

आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कितने और कौन होंगे, इसकी स्थिति तो अभी साफ नहीं है लेकिन वेतन आयोग के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर काम शुरू हुआ है. वेतन आयोग में ज्वाइनिंग पोस्टिंग करने का काम Department of Personnel and Training (DoPT) है. 22 अप्रैल को DoPT ने वेतन आयोग में 4 Under Secretary पोस्ट के लिए डेप्युटेशन पर वेकैंसी निकाली थी. अभी तक किसी का appointment final नहीं हुआ है. वेतन आयोग के लिए वेस्ट टेलैंट की तलाश खत्म नहीं हो रही है. पहले 21 मई तक अप्लाई करने की डेट थी. फिर 22 मई को नोटिफिकेशन निकाला कि 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं. अब  12 जून को DoPT ने एक और नोटिफिकेशन निकाला ये बताने के लिए कि अप्लाई करने की लास्ट डेट एक्टेंट करके 30 जून कर दी है. अब पता नहीं सरकार को मुनासिब अफसर नहीं मिल रहे या अफसर वेतन आयोग में डेप्युटेशन पर पोस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे. कुल मिलाकर वेतन आयोग में 4 Under Secretary की पोस्ट पर किसी का appointment हो नहीं पाया. सरकार को Under Secretary लेवल के ऐसे अफसर चाहिए जो सरकारी पे रोल सिस्टम में एक्सपर्ट हों. डेटा एनालिसिस की भी काबिलियत रखते हो. 

वेतन आयोग हर साल में बनाया जाता है. उसी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज होता है. इस बार चर्चा तो बहुत है कि सैलरी में डबल ट्रिबल इंक्रीमेंट होने वाला है. इंक्रीमेंट का सारा कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना डिसाइड होगा. फिटमेंट फैक्टर जो भी तय होगा उसी के गुणा करने से सैलरी बढ़ेगी.सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर 18 हजार हो गई थी. अब चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है. इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51 हजार के पार हो सकती है. मतलब सीधे ट्रिपल हो जाएगी सैलरी. 

जी बिजनेस का दावा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात हो रही है जो पिछली बार के मुकाबले कम होगा लेकिन इससे भी सैलरी में डबल ग्रोथ हो सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 34 हजार 560 हो सकती है. 

मौजूदा बेसिक सैलरी+डीए+फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी. हमेशा की तरह नए वेतन आयोग को लागू करते समय सरकार डीए को जीरो कर सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीए का पैसा गायब हो जाएगा. डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा. इस साल के अंत मिलने वाले डीए को मिलाकर ये 60 परसेंट होने की उम्मीद है. एचआरए और ट्रैवल अलाउंस भी जोड़कर सैलरी बनेगी. 

18 हजार सैलरी वालों का HRA और TA का फॉर्मूला नहीं भी बदला तो 9 हजार 331 और 1 हजार 350 भी सैलरी में जुड़ेगा. ग्रॉस सैलरी 45 हजार 241 हो सकती है. इसमें NPS Contribution    3 हजार 456 और CGHS Contribution     250 रुपये का डिडक्शन होगा. नेट सैलरी बन सकती है 41 हजार 535 रुपये. 

अब ये सारा कैलकुलेशन अनुमानों पर है. जब तक वेतन आयोग बनता नहीं, जब तक उसकी सिफारिशें आती नहीं, सब अनुमान है, जितनी जल्दी पेंडिंग काम शुरू होगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के अच्छे दिन आएंगे