वेतन आयोग पर संसद में क्या बोल रही है सरकार?

जनवरी में वेतन आयोग बनाने का एलान करके सरकार ने चुप्पी साध ली. 6 महीने हो गए. सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ नहीं कहा. वेतन आयोग से करीब सवा करोड़ कर्मचारी केंद्र सरकार से जुड़े हैं. केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों के भी सैलरी इंक्रीमेंट का रास्ता खुलेगा. सरकार कुछ बोल नहीं रही तो बुलवाने के लिए दो सांसदों डीएमके टी आर बालू और सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ा कदम उठाया है. संसद में सरकार से लिखित जवाब मांग लिया है वेतन आयोग के बारे में. संसद में सवाल पूछने का मतलब बड़ा होता है. सरकार की मजबूरी होती है कि सांसद ने अगर कोई जानकारी मांगी है तो उसे जानकारी दे. सरकार संसद में गलत जानकारी दे भी नहीं सकती.