देश में वकीलों का कानून 60 साल से चल रहा है. किसी सरकार ने वकीलों का कानून पलटने की कोशिश नहीं की. मोदी सरकार ने कोशिश की तो लग गया करारा झटका. एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट बदलने के लिए सरकार संसद में पेश करने के लिए बिल बना रही है. बिल का पहला ड्राफ्ट सामने रखा तो हो गया भारी हंगामा. पता नहीं सरकार का इरादा ही ऐसा था या माहौल भांपने के लिए सरकार ने वकीलों के लिए इतना क़ड़ा ड्राफ्ट बिल बनाया था.
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