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गुरुवार को जगदीप धनखड़ राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. धनखड़ का गुस्सा निकला सुप्रीम कोर्ट के उस रीसेंट ऑर्डर पर जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी. धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं. धनखड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं।
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