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Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन ऐक्ट (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट-CAA) को लागू कर दिया. 2019 में संसद पारित होने के बाद अब जाकर इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है. वैसे जब CAA को लाया गया तब देश के कई हिस्सों में इसे लेकर विरोध हुआ था. अब जब ये कानून प्रभावी हो गया है तब एक बार फिर से इसे लेकर विरोध के सुर दिखाई देने लगे हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ये ऐलान कर दिया है कि, उनके प्रदेश में CAA लागू नहीं होगा. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसपर जमकर हमला बोलते नजर आ रही हैं. आइए आपको बताते हैं CAA का विरोध कर रहे पार्टियों का क्या है रुख.
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'CAA से लोगों को बांटना चाहती है केंद्र सरकार'
एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम(DMK) केंद्र की CAA अधिसूचना का विरोध कर रही है. DMK महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने इसपर कहा कि, DMK, CAA को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी CAA के नाम पर लोगों को बांटने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि, CAA हानिकारक नहीं है. देश में लोकसभा का चुनाव है इसी बीच CAA के लागू होने की अधिसूचना ने बड़ा झटका दिया है. प्रेमलता विजयकांत ने कहा कि, जब तक केंद्र CAA के बारे में विस्तार से बताते हुए एक श्वेत पत्र जारी नहीं करता तबतक DMK इसे स्वीकार नहीं करेगी.
मौलिक अधिकारों के तहत असंवैधानिक है CAA: ममता बनर्जी
CAA की अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना में एक रैली के दौरान कहा कि, 'केंद्र सरकार ने कल CAA लागू किया, मुझे इसकी कानूनी वैधता पर संदेह है. इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने कहा, इसकी वजह से 13 लाख बंगाली हिंदुओं को नागरिकता से बाहर कर दिया गया. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC) के नाम पर असम में कुल 19 लाख लोगों को सूची से हटा दिया गया. इससे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली. क्या जिनके नाम हटा दिए गए अगर वे नागरिकता मांगेंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी?
ममता बनर्जी ने कहा, CAA के नाम पर आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको 'अवैध' करार दिया जाएगा. यह आपके अधिकारों को छीनने का खेल है. मुसलमानों और बंगालियों को बाहर करने के लिए यह नाटक किया गया है. उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल में CAA की इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि मौलिक अधिकारों के तहत CAA असंवैधानिक है. आप मेरी बात सुनो, मैं किसी को भी बंगाल से दूर नहीं जाने दूंगी. इसके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं. मैं NRC की इजाजत नहीं दूंगी. मैं बंगाल में किसी भी डिटेंशन कैंप की इजाजत नहीं दूंगी और मैं अन्य राज्यों से भी इस पर विचार करने के लिए कहूंगी.
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