Shesh Bharat: कावेरी के पानी पर फिर आमने-सामने दो राज्य, सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत नहीं

21 Nov 2026 (अपडेटेड: Nov 21 2026 8:43 AM)

कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 11 TMC अतिरिक्त पानी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश नहीं मिला. वहीं, मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद जारी है. विजय और डीके शिवकुमार के बीच बातचीत की कोशिश भी सफल नहीं हुई.

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कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया. तमिलनाडु का कहना था कि राज्य में पानी की कमी है और इससे किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है.

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कावेरी नदी के पानी को लेकर पुराना विवाद

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह विवाद आज का नहीं है. दोनों राज्य इस नदी के पानी पर अपना हक जताते हैं. पानी की मात्रा कितनी होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इन बातों को लेकर समय-समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव बनता रहा है.

सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची तमिलनाडु सरकार?

इसी विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. उसने कोर्ट से अपील की कि कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए. TMC पानी की मात्रा बताने का एक पैमाना है.

कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में पानी की कमी हो गई है. सरकार के मुताबिक, इस कमी की वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. पानी न मिलने का असर फसलों पर भी पड़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है. इसी आधार पर राज्य ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की इस मांग को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसका मतलब है कि कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. तमिलनाडु ने जिस राहत की उम्मीद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वह उसे नहीं मिली.

डीके शिवकुमार ने क्या कहा?

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर राज्य के पास पानी होगा, तो तमिलनाडु को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की याचिका खारिज हो चुकी है. सीएम ने कहा, "यह हकीकत है. सभी जानते हैं कि राज्य में कितना पानी उपलब्ध है."

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी मिलने की मांग पर राहत नहीं मिली है. यानी पानी की कमी की जो बात राज्य ने उठाई थी, उस पर कोर्ट से कोई सीधी मदद नहीं मिली. कावेरी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच चल रही खींचतान इस फैसले के बाद भी खबरों में बनी हुई है.

क्या है मेकेदातु परियोजना, जिस पर हो रहा विवाद?

इसके साथ ही एक दूसरा मामला भी है. तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दक्षिण के राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सालों से विवाद चला आ रहा है. इसमें मेकेदातु उसी विवाद का एक और चैप्टर है, जो अब नया कावेरी विवाद बन रहा है. यह कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि दशकों पुराने कावेरी जल विवाद का ही एक नया अध्याय है.

करीब 9,000 करोड़ रुपये की लागत वाली मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलाशय और पेयजल परियोजना है. कर्नाटक का तर्क है कि इस बांध के बनने से बेंगलुरु और आसपास के इलाकों की प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी मिलेगा और 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी. कर्नाटक के मुताबिक, यह बांध सिर्फ मानसून के अतिरिक्त पानी को जमा करेगा. तमिलनाडु को डर है कि अगर ऊपरी हिस्से में कर्नाटक ने यह बांध बना लिया, तो नदी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा और तंजावुर डेल्टा के लाखों किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी.

विजय और डीके शिवकुमार की मुलाकात क्यों नहीं हो पाई?

विजय और डीके एक ही दौर में अपने-अपने राज्यों में सीएम बने. तमिलनाडु में सारी पार्टियों और सरकारों की लाइन रही है कि बातचीत से विवाद नहीं सुलझाना है. विजय ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए टकराव के बजाय 'सीधी बातचीत' का रास्ता खोलने की पहल की और खुद बेंगलुरु जाकर कर्नाटक नेतृत्व से मिलने का प्रस्ताव रखा. डीके भी इसके लिए तैयार हुए, लेकिन विघ्न उन्होंने डाला, जिन्हें राजनीति करनी थी. इतना हंगामा होने लगा कि डीके और विजय की मीटिंग रद्द हो गई. कोर्ट ही अकेला रास्ता बचा.

मेकेदातु परियोजना रोकने के लिए विजय ने उठाए कदम

प्रेशर में आ चुके विजय ने कर्नाटक से पानी लेने और मेकेदातु प्रोजेक्ट रोकने के लिए कड़े कदम उठा लिए. 27 मई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, 19 जून को तमिलनाडु विधानसभा में बांध के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिना राज्यों की सहमति के कोई भी मंजूरी न देने की मांग की.

डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु को दिया दौरे का न्योता

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने बातचीत और सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए तमिलनाडु के नेताओं और प्रतिनिधिमंडल को मेकेदातु परियोजना स्थल का दौरा करने का न्योता दिया. शिवकुमार का कहना है कि वे तमिलनाडु को कावेरी बेसिन का हवाई सर्वे कराकर यह समझाना चाहते हैं कि इस बांध से तमिलनाडु के किसानों का नुकसान नहीं, बल्कि सूखे के समय उन्हें तय 177.25 TMC पानी मिलने में मदद ही होगी.

हालांकि, एक तरफ बातचीत की पेशकश और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से बांध की मंजूरी के लिए लगातार पैरवी करने की वजह से यह विवाद सुलझने के बजाय और पेचीदा होता जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से मेकेदातु परियोजना को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से किसी राज्य को कोई राहत नहीं मिल रही. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को 'अपरिपक्व' बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें मेकेदातु प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को चुनौती दी गई थी.

केंद्र सरकार के स्तर पर कर्नाटक को बड़ा झटका लगा है. 29 जून 2026 को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कर्नाटक की संशोधित डीपीआर (DPR) को वापस लौटा दिया. आयोग ने पाया कि कर्नाटक का प्रस्ताव कावेरी ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें तय सीमा से अधिक पानी के इस्तेमाल की बात कही गई थी.

इसके अलावा, निर्माण शुरू करने से पहले कर्नाटक को अभी जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग से कई सख्त मंजूरियां लेनी बाकी हैं, जो बिना निचले राज्यों की सहमति के मिलना बेहद मुश्किल है. मेकेदातु प्रोजेक्ट का बांध बनेगा या नहीं, किसे पानी मिलेगा और किसका पानी जाएगा, यह साफ नहीं है. राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि अब आगे सार्वजनिक रूप से मिलने से डीके शिवकुमार और थलपति विजय भी डरेंगे.