एक लाख कैश, नौकरी में 50% नियुक्तियां... कांग्रेस ने 'नारी न्याय' में महिलाओं के लिए दी ये 5 गारंटी

कांग्रेस ने ये गारंटी स्कीम शेयर करते हुए लिखा कि, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि, हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते. हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है

NewsTak

अभिषेक

13 Mar 2024 (अपडेटेड: 13 Mar 2024, 01:56 PM)

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Congress 'Women's Justice': कांग्रेस पार्टी ने आज देश की महिलाओं के लिए 'नारी न्याय' के तहत पांच गारंटियों की घोषणा कर दी है. इस न्याय गारंटियों के तहत कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पाले में करने की तैयारी में है. आपको बता दें कि, पार्टी ने बीते दिनों देश के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी के अवसरों में कमी की समस्या का समाधान के तौर पर 'युवा न्याय' गारंटी पेश किया था. इस गारंटी की सबसे प्रमुख बाते ये थी कि, इसके तहत बेरोजगार युवा को एक लाख रुपए की सहायता और पहली पक्की नौकरी का वादा किया गया है. आइए आपको बताते हैं कांग्रेस के महिलाओं के लिए जारी किये गए 'नारी न्याय' में आखिर क्या है खास. 

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नारी न्याय-

• महालक्ष्मी: गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए।

• आधी आबादी, पूरा हक़: केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

• शक्ति का सम्मान: आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र… pic.twitter.com/usoDdNBEiQ

— Congress (@INCIndia) March 13, 2024

'नारी न्याय गारंटी' के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश की महिलाओं के लिए 5 घोषणाएं की है- 
 

1. महालक्ष्मी गारंटी- इस गारंटी के तहत देश के सभी गरीब परिवारों की एक महिला को सालाना एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. यानी इसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के खातों में डायरेक्ट कैश डालने की व्यवस्था करने की योजना में है. 
 
2. आधी आबादी-पूरा हक- इसके तहत केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र की सभी नई नौकरियों में महिलाओं को आधा हक मिलेगा. यानी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी नियुक्तियों की बात है. 
 
3. शक्ति का सम्मान- इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे-मील यानी मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्टाफ के मासिक वेतन में केंद्र सरकार अपना योगदान बढ़ाकर दोगुना करेगी. 
 
4. अधिकार मैत्री- इस गारंटी के तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी. इसके माध्यम से महिलायें अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेगी. 
 
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल- भारत सरकार देशभर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी. इसके साथ ही देश में जितने भी हॉस्टल होंगे उनकी संख्या को दोगुना किया जाएगा. 

कांग्रेस ने ये गारंटी स्कीम शेयर करते हुए लिखा कि, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि, हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते. हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है, हम जो कहते है वो कर के दिखते है जैसे हमने कर्नाटक और हिमाचल में किया है. 
 

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