Shesh Bharat: कुर्सी मिलने के बाद भी क्यों सफाई देने को मजबूर हैं डीके? जानिए सिद्धारमैया के सामने क्यों झुकना पड़ा मुख्यमंत्री को!

सत्ता परिवर्तन के बावजूद अदावत आज भी खत्म नहीं हुई है. ये भी सच है कि यही दोनों भारतीय राजनीति के ऐसे आर्क पॉलिटिकल राइवल हैं जिनकी पर्सनल बॉन्डिंग की तस्वीरों और मोमेंट से इंटरनेट भरा पड़ा है. जिन्हें देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इनके बीच सत्ता की कोई जंग चल रही है.

डीके शिवकुमार के नाम पर किताब छपी है चलिषुवा बंदे डीके शिवकुमार. जिसका हिंदी में अर्थ है चलती हुई चट्टान, अंग्रेजी में कहेंगे मूविंग रॉक. मैसूर विश्वविद्यालय के Public Administration विभाग की लेक्चरर और रिसर्चर डॉ. वाई. एन. रम्या ने किताब लिखी है जिसमें कनकपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर कर्नाटक की सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले डीके शिवकुमार के पूरे जीवन और राजनीतिक संघर्ष की कहानी लिखी गई है. 

राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा 

विमोचन के समय मंच से शिवकुमार ने सिद्धारमैया के प्रति अपनी सद्भावना जताकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी. मंच से भाषण देते हुए डीके शिवकुमार ने बहुत सारी बातें कहीं कि राजनीति नामक दरिया में तैरना आसान नहीं है. तैरकर किनारे तक पहुंचना और भी मुश्किल है. एक सबसे जरूरी बात ये कि वो सिद्धारमैया का कभी बुरा नहीं चाहेंगे. तीन दिन पहले भी बोले थे हमारे बीच किसी भी तरह का, छोटा या बड़ा, कोई मतभेद नहीं है. डीके का ये बयान और कुछ नहीं तो सिद्धारमैया से उनके उलझे हुए रिश्ते की कहानी है. 

कर्नाटक में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जून में डी. के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिद्धारमैया और उनके खेमे के बीच की खाई भरी नहीं है. अगर सब कुछ सामान्य होता, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे शिवकुमार को मैसूरु जैसे सिद्धारमैया के गढ़ में जाकर ये सफाई न देनी पड़ती कि वे सिद्धारमैया का कभी बुरा नहीं चाहेंगे. 

ड़ीके की सरकार बनने के बाद सिद्धारमैया कैंप उपेक्षित महसूस कर रहा है. सिद्धारमैया को शांत रखने के लिए अक्सर डीके उनके घर जाते रहते हैं. कभी अकेले, कभी पत्नी उषा के साथ. कैबिनेट विस्तार में सिद्धारमैया के कई कट्टर समर्थक मंत्रियों को बाहर रखने से सिद्धारमैया खेमे में भारी नाराजगी है. दोनों गुटों के बीच की यह ठंडी जंग आज भी जारी है, जिसने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा रखी है. अगले चुनाव में ज्यादा समय नहीं है. 2026 खत्म हो रहा है. 2027 छोड़कर 2028 में कर्नाटक में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं. 

स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राइवलरी

इस अदावत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राइवलरी होने के बावजूद, सोशल मीडिया और इंटरनेट इन दोनों नेताओं की जबरदस्त पर्सनल बॉन्डिंग वाली तस्वीरों से भरा पड़ा है. चाहे 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान एक-दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ना हो, हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठकर ठहाके लगाना हो, या फिर किसी मंच पर एक-दूसरे को प्यार से गले लगाना और मिठाई खिलाना—इन तस्वीरों ने हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं. यहां तक कि तनाव के चरम पर भी, दोनों नेता जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री किसी पुराने दोस्तों जैसी दिखती है. केमिस्ट्री जहां एक तरफ उनके निजी सम्मान को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं और हाईकमान को यह संदेश देने की कला भी है कि राजनीतिक जंग अपनी जगह है और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह.

कांग्रेस हाईकमान के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक ऐसी दोधारी तलवार हैं, जिसे न तो छोड़ा जा सकता है और न ही आसानी से संभाला जा सकता है. 'असेट' इसलिए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 2023 में बीजेपी के दक्षिण के किले को ध्वस्त किया था. सिद्धारमैया के पास राज्य का 35 प्रतिशत अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वोट बैंक है, तो डीके शिवकुमार के पास प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदाय का समर्थन, अथाह चुनावी संसाधन और संगठन का लोहा. लेकिन यही ताकत हाईकमान के लिए 'क्राइसिस' बन जाती है, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि एक को खुश करने पर दूसरा बगावत के मुहाने पर खड़ा हो जाता है. 

डीके और सिद्धारमैया सीधे राइवल नहीं बने. इसकी नींव साल 2006 में पड़ी थी, जब जनता दल (सेक्युलर) छोड़कर सिद्धारमैया कांग्रेस में आए. डीके शिवकुमार 1980 के दशक से कांग्रेस के कट्टर वफादार और हर संकट के मोचक रहे, 2013 में जब पार्टी सत्ता में आई, तो हाईकमान ने कई सीनियर कांग्रेस नेताओं की अनदेखी कर बाहरी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री चुना. वजह साफ थी—सिद्धारमैया का करिश्माई जनसमर्थन और पूरे राज्य में वोट दिलाने की क्षमता. इसके उलट, शिवकुमार की छवि उस वक्त एक आक्रामक नेता की थी, जबकि कांग्रेस को एक साफ-सुथरे और समाजवादी चेहरे की जरूरत थी. यहीं से दोनों के बीच एक ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई, जो आज बीस साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही.

सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को दिया झटका

2013 में मुख्यमंत्री बनते ही सिद्धारमैया ने पहला बड़ा झटका डीके शिवकुमार को दिया और उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर रखा. अवैध खनन और जमीन विवादों के आरोपों के बीच सिद्धारमैया अपनी सरकार की छवि 'दाग-मुक्त' रखना चाहते थे. यह डीके के लिए बड़ा अपमान था, जिसे वे कभी नहीं भूले. हालांकि, महज सात महीने बाद दिसंबर 2013 में सिद्धारमैया और हाईकमान दोनों को झुकना पड़ा. अगस्त 2013 के लोकसभा उपचुनाव में डीके शिवकुमार ने अपने भाई डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण सीट से जितवाकर जेडीएस के गढ़ में सेंध लगा दी थी. दिल्ली को समझ आ गया कि चुनाव जीतने के लिए डीके जरूरी हैं, और मजबूरन उन्हें कैबिनेट में शामिल कर ऊर्जा मंत्रालय देना पड़ा. उसी कार्यकाल के बाद डीके आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसे, 2019 में जेल भी गए, लेकिन वे हर संकट से उबरकर और मजबूत होकर लौटे.

2018 में कांग्रेस की हार हो गई तो डीके ने सिद्धारमैया सरकार के लिंगायत धर्म वाले फैसले को बड़ी गलती और अपराध बताकर सार्वजनिक माफी मांगी, तो दोनों के बीच तलवारें खिंच गई थीं. मई 2018 के विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले, सिद्धारमैया कैबिनेट ने लिंगायत और वीरशैव-लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म से अलग स्वतंत्र धर्म का दर्जा देने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया था. 

राजनीतिक मकसद था कि 15 से 17 प्रतिशत लिंगायत समुदाय को कांग्रेस का फैन बनाया जाए जो बीजेपी और बी. एस. येदियुरप्पा का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है. लिंगायतों और प्रमुख मठों के संतों ने इसे हिंदू धर्म और उनके अपने समुदाय को बांटने की साजिश माना. सिद्धारमैया का दांव उल्टा पड़ा और कांग्रेस चुनाव हार गई. हालांकि  सिद्धारमैया ने शिवकुमार के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और कांग्रेस की हार लिंगायत मुद्दे की वजह से नहीं हुई थी. 2021 में कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट ने भी दोनों खेमों में आग लगा दी थी, जिसमें कोरोना मैनेजमेंट के लिए डीके को क्रेडिट दिया गया. 

2023 की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में पांच दिनों तक चला सत्ता का संघर्ष कांग्रेस हाईकमान के लिए सबसे बड़ा संकट था. तब 'ढाई-ढाई साल' के गुप्त फॉर्मूले पर किसी तरह समझौता हुआ. लेकिन नवंबर 2025 में सरकार के ढाई साल पूरे होते ही यह आग फिर भड़क उठी. डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर 'वचन निभाने' की बात लिखकर दबाव बनाया, तो सिद्धारमैया ने पूरे पांच साल के जनादेश की दुहाई दी. हालांकि मार्च 2026 में सिद्धारमैया ने अपने रिश्ते को "दूध और शहद जैसा" बताकर माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन बगावत के खतरे को भांपते हुए मई 2026 के अंत में हाईकमान ने सिद्धारमैया से इस्तीफा दिलवाया और जून 2026 में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी.

सिद्धारमैया के साथअदावत आज भी चुनौती

सत्ता की कुर्सी भले ही डीके शिवकुमार के पास आ गई हो, लेकिन सिद्धारमैया के साथ उनकी अदावत आज भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. शिवकुमार बखूबी जानते हैं कि सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक की सत्ता चलाना और 2028 का चुनाव जीतना नामुमकिन है. अगर सिद्धारमैया का 35 प्रतिशत 'अहिंदा' वोट बैंक नाराज हुआ या उनके समर्थक विधायकों ने बगावत की, तो शिवकुमार की कुर्सी पल भर में खतरे में पड़ सकती है. यही कारण है कि भीतर सुलग रही अदावत के बावजूद, मुख्यमंत्री शिवकुमार को सार्वजनिक मंचों से बार-बार सिद्धारमैया को अपना वरिष्ठ बताना पड़ रहा है और यह भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि वे उनका कभी बुरा नहीं चाहेंगे.

साफ है कि कर्नाटक कांग्रेस की यह कहानी किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं है. जहां एक तरफ इंटरनेट पर दोनों की दोस्ती और पर्सनल बॉन्डिंग की तस्वीरें सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की सियासी अदावत आज भी जिंदा है. कुर्सी बदल गई है, किरदार बदल गए हैं, लेकिन हाईकमान के लिए यह दोनों दिग्गज आज भी एक पहेली बने हुए हैं. अब देखना यह है कि 'चलिषुवा बंदे' यानी 'चलती हुई चट्टान' कहे जाने वाले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, इस अधूरी सुलह के सहारे 2028 की वैतरणी पार कर पाते हैं, या फिर यह सियासी युद्धविराम किसी बड़े विस्फोट से पहले की शांति है.

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