Shesh Bharat: त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत देबबर्मा की सियासत से विदाई, क्या BJP को मिलेगा आदिवासी वोट बैंक का फायदा?

राजनीति से अचानक विदाई का ऐलान

एक तरफ चुनावों में बंपर जीत का जश्न...और ठीक दूसरी तरफ हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास का यह हैरान करने वाला ऐलान! त्रिपुरा के 'बुबाग्रा' यानी महाराजा प्रद्योत देबबर्मा ने एक्टिव पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए हाथ खींच लिए हैं. उन्होंने साफ कह दिया है कि अब उनका सफर यहीं खत्म होता है. लेकिन बिना किसी राजनीतिक पद के क्या प्रद्योत देबबर्मा आदिवासियों की आवाज बने रह पाएंगे? आखिर क्यों त्रिपुरा की राजनीति की सबसे धड़कती हुई धुरी ने अचानक मौन धारण करने का फैसला किया? कौन हैं प्रद्योत और क्या है उनका पूरा राजनीतिक इतिहास...

ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक पत्र

त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत देबबर्मा का यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि उन्होंने इसे एक सोची-समझी और स्थायी विदाई बताया है. चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने यह घोषणा ठीक तब की, जब उनकी पार्टी टिपरा मोथा ने त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के विलेज कमेटी चुनावों में 24 सीटें जीतकर बंपर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. प्रद्योत ने जनता के नाम एक भावुक पत्र जारी कर कहा कि अब उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो रही है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह त्रिपुरा की जनता को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि 'बुबाग्रा' (राजा) के रूप में आदिवासियों के अधिकारों और 'तिप्रासा समझौते' को लागू करवाने के लिए बिना किसी राजनीतिक पद के लड़ते रहेंगे.

त्रिपुरा के सियासी समीकरणों पर असर

प्रद्योत देबबर्मा का सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि त्रिपुरा के पूरे राजनीतिक समीकरण का उलटफेर है. राज्य की 60 में से 20 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिन पर अब तक महाराजा का एकछत्र राज चलता था. उनके चुनावी मैदान से हटने का सबसे सीधा और बड़ा रणनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि प्रद्योत के कद का कोई दूसरा आदिवासी चेहरा फिलहाल राज्य में मौजूद नहीं है. ऐसे में 'टिपरा मोथा' के भीतर पैदा होने वाले नेतृत्व के संकट का फायदा उठाकर बीजेपी आदिवासी बेल्ट में अपनी जमीन को और मजबूत करेगी.

विपक्षी दलों और टिपरा मोथा का भविष्य

दूसरी तरफ अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे लेफ्ट और कांग्रेस के लिए भी यह खोए हुए आदिवासी वोट बैंक को वापस पाने की एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है. लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ खुद टिपरा मोथा पार्टी के लिए होगा. भले ही प्रद्योत चुनावी मंचों पर वोट मांगते न दिखें, लेकिन 'बुबाग्रा' यानी राजा के रूप में उनका 'इमोशनल कार्ड' और आदिवासियों के अधिकारों (तिप्रासा हक) के लिए बिना पद के लड़ने की उनकी यह जिद, आने वाले स्थानीय चुनावों में उनकी पार्टी के पक्ष में एक बड़ी सहानुभूति की लहर भी पैदा कर सकती है.

प्रद्योत देबबर्मा का परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि

प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के 186वें राजा हैं. त्रिपुरा के आदिवासी समाज में उन्हें बेहद सम्मान से 'बुबाग्रा' कहा जाता है, जिसका अर्थ राजा होता है. प्रद्योत का जन्म 1978 में दिल्ली में हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई शिलोंग में हुई. उनका परिवार पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय रहा है. उनके पिता किरीट बिक्रम देबबर्मा तीन बार कांग्रेस के सांसद रहे, जबकि उनकी मां बिभु कुमारी देवी त्रिपुरा सरकार में राजस्व मंत्री और दो बार कांग्रेस विधायक व सांसद रह चुकी हैं. राजनीति में आने से पहले प्रद्योत पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे और वे 'द नॉर्थईस्ट टुडे' मैगजीन के एडिटर-इन-चीफ भी रह चुके हैं.

माणिक्य राजवंश और 'बुबाग्रा' का सम्मान

भारत में 1971 में प्रिवी पर्स खत्म होने के साथ ही राजा-महाराजाओं के कानूनी और प्रशासनिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे. लेकिन त्रिपुरा में 'राजा' शब्द का मतलब सिर्फ कोई कानूनी पद नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और आदिवासियों की गहरी आस्था है. प्रद्योत देबबर्मा त्रिपुरा पर सदियों तक राज करने वाले माणिक्य राजवंश के 186वें सांकेतिक राजा हैं. त्रिपुरा के मूल आदिवासी तिप्रासा उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और आज भी उन्हें आदर से बुबाग्रा कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ आदिवासियों का राजा होता है.

शाही विरासत और उज्जयंत पैलेस की साख

प्रद्योत के दादा, महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य को आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता कहा जाता है. आजादी के समय जब देश का एकीकरण हो रहा था, तब 1949 में त्रिपुरा रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ. प्रद्योत के पिता किरीट बिक्रम किशोर देबबर्मा त्रिपुरा के आखिरी शासक थे, जो आगे तीन बार सांसद भी रहे. उनके निधन के बाद प्रद्योत को शाही परंपरा के अनुसार त्रिपुरा के राजघराने का मुखिया और सांकेतिक राजा (Titular Maharaja) माना गया. भले ही उनके पास कोई सरकारी मुहर नहीं है, लेकिन उनके महल 'उज्जयंत पैलेस' की साख आज भी त्रिपुरा में सबसे बड़ी है.

बिना पावर के जनता का अपार समर्थन

राजा प्रद्योत देबबर्मा के पास कोई पुलिस, सेना या प्रशासनिक पावर नहीं है. लेकिन 'जनता के प्यार की पावर' के मामले में वह त्रिपुरा के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं. त्रिपुरा की कुल आबादी में करीब एक-तिहाई हिस्सा आदिवासियों का है और राज्य की 60 में से 20 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं. इन आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री से भी ज्यादा प्रद्योत देबबर्मा की बात सुनी जाती है.

कांग्रेस से शुरुआत और पार्टी छोड़ने की वजह

अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए प्रद्योत देबबर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी. युवाओं के बीच अपनी पैठ और शाही रसूख के कारण वह जल्द ही निखर कर सामने आए और उन्हें त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. हालांकि, साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के मुद्दों पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और पूर्वोत्तर के प्रभारी नेताओं से उनके गहरे मतभेद हो गए. आदिवासियों के हितों से समझौता न करने की जिद पर अड़े प्रद्योत ने साल 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

टिपरा मोथा का गठन और बड़ी सफलताएं

कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रद्योत ने त्रिपुरा के स्वदेशी आदिवासी समुदायों को एकजुट करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, जिसे बाद में 'टिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस' (TIPRA Motha) नाम की राजनीतिक पार्टी में बदल दिया गया. उन्होंने 'थांसा' (आदिवासी एकता) का नारा दिया और आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य 'ग्रेटर तिप्रालैंड' की मांग उठाई. साल 2021 के स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) चुनावों में उनकी नई पार्टी ने बीजेपी और लेफ्ट को पछाड़कर 28 में से 18 सीटें जीतीं और तहलका मचा दिया. इसके बाद 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में टिपरा मोथा ने 13 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया और प्रद्योत त्रिपुरा की राजनीति के सबसे बड़े 'किंगमेकर' बनकर उभरे.

तिप्रासा समझौता और राजनीतिक सफर का समापन

प्रद्योत देबबर्मा की राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि मार्च 2024 में देखने को मिली. उन्होंने केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय 'तिप्रासा समझौता' (Tiprasa Accord) साइन करवाया, जिसका मकसद त्रिपुरा के मूल आदिवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण देना था. इस ऐतिहासिक समझौते के बाद ही टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा की माणिक साहा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में शामिल हुई. प्रद्योत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद सत्ता सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने लोगों को उनका हक दिलाना है. अब जब उनकी पार्टी पूरी तरह स्थापित हो चुकी है, तो उन्होंने सेहत का हवाला देकर राजनीतिक मंचों से हमेशा के लिए दूरी बना ली है.

त्रिपुरा राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत

अब जब प्रद्योत देबबर्मा ने अपनी गिरती सेहत और मानसिक शांति का हवाला देकर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो त्रिपुरा की सियासत में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है. प्रद्योत ने साफ कहा है कि वह वोट मांगने के लिए अब कभी राजनीतिक मंच पर नहीं चढ़ेंगे. हालांकि, वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए बिना किसी राजनीतिक पद के 'बुबाग्रा' के रूप में लड़ते रहेंगे. लोकतंत्र के इस दौर में एक राजा का यह विदाई संदेश त्रिपुरा की राजनीति का एक पूरा अध्याय बदल कर रख देने वाला है.