RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC की बैठक के बाद रेपो रेट, GDP और UPI को लेकर किया बड़ा ऐलान 

UPI पेमेंट को लेकर जो नई लिमिट सेट की गई हैं, उसके मुताबिक सामान्य पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपये और आईपीओ (IPO) में अप्लाई के लिए UPI पेमेंट लिमिट प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये है.

रेपो रेट और GDP ग्रोथ को लेकर शक्तिकांत दास ने क्या कहा? 

रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखने के फैसले के साथ ही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की GDP को लेकर भी समिति के अनुमान बताए. उन्होंने कहा कि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP अनुमान को भी यथावत रखा गया है. यानी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी पर स्थिर है. इसके साथ ही FY25 के लिए RBI ने GDP ग्रोथ के ये अनुमान बताए है- 

Q1- 7.1 percent

Q2- 7.2 percent

Q3- 7.3 percent

Q4- 7.2 percent
 
अब जानिए मौद्रिक नीति समिति(MPC) क्या होती है?

केंद्र सरकार ने साल 2016 में मौद्रिक नीति समिति(MPC) का गठन किया था. इस समिति नेतृत्व RBI के गवर्नर करते हैं और यह 6 सदस्यीय समिति होती है. मौद्रिक नीति समिति का गठन साल 2016 में रेपो रेट(बेंचमार्क नीति ब्याज दर) तय करने के के लिए किया गया था जिससे मुद्रास्फीति को एक लक्षित लेवल के भीतर नियंत्रित किया जा सके. इस समिति की स्थापना से पहले ब्याज दरों से संबंधित मुख्य फैसले RBI के गवर्नर अकेले लेते थे. भारत की मौद्रिक नीति तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की पहल के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत MPC का गठन किया गया था. MPC साल में कम से कम 4 बार बैठकें करती है और हर बैठक के बाद मौद्रिक नीति प्रकाशित की जाती है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी राय बताता है.