Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से ही 'गिफ्ट पॉलिटिक्स' का बोलबाला रहा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विपक्ष के खेमे में हलचल मचा दी है. स्टालिन सरकार ने राज्य की करीब 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपये भेजने का फैसला किया है. इसे राज्य की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा 'पेमेंट मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है.
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क्या है स्टालिन का 'समर पैकेज' प्लान?
मुख्यमंत्री स्टालिन ने 'कलैग्नार महिला अधिकार योजना' के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपये की बकाया राशि के साथ 2,000 रुपये का विशेष 'समर पैकेज' देने का ऐलान किया है. यानी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के हाथ में एकमुश्त 5,000 रुपये आएंगे. इतना ही नहीं, डीएमके (DMK) ने वादा किया है कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं, तो महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी.
नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर स्टालिन की नजर
जानकारों का मानना है कि स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति अपनाई है. जिस तरह बिहार में 'साइलेंट महिला वोटर्स' ने नीतीश की सत्ता में वापसी कराई, वैसी ही उम्मीद अब स्टालिन को तमिलनाडु में है. करीब 6,500 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम बजट के जरिए स्टालिन ने एंटी-इन्कंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को कुंद करने की कोशिश की है.
विपक्ष का पलटवार: 'पैसे ले लो, पर वोट हमें दो'
इस घोषणा के बाद अभिनेता से नेता बने विजय (TVK) और एआईएडीएमके (AIADMK) नेता पलानीस्वामी (EPS) रक्षात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं. सेलम की रैली में विजय ने तंज कसते हुए कहा, "हमारी सीटी की गूंज से सरकार डर गई है. जनता पैसे ले ले, लेकिन वोट देते समय अपनी अंतरात्मा की सुने."
वहीं, ईपीएस ने सवाल उठाया कि क्या गर्मी सिर्फ चुनाव वाले साल में ही पड़ती है? उन्होंने इसे शुद्ध रूप से "इलेक्शन-टाइम कैश ट्रांसफर" करार दिया है. हालांकि, पलानीस्वामी खुद भी पीछे नहीं हैं; उन्होंने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,000 रुपये महीना, फ्री गैस सिलेंडर और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा जैसे बड़े वादे किए हैं.
AI और क्राउडसोर्सिंग से बनेगा घोषणापत्र
इस बार का चुनाव केवल कैश तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. स्टालिन ने जहां 'tnmanifesto.ai' पोर्टल लॉन्च किया है, वहीं विजय ने 'वेट्री तमिलनाडु' के जरिए जनता से सुझाव मांगे हैं.
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