पोंगल पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा तोहफा! 3 फ्री गैस सिलेंडर के साथ महिलाओं को मिला ये बड़ा सरप्राइज

'अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स' योजना और मुफ्त एलपीजी की सौगात

गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई के बजट को राहत देने के लिए सरकार ने 'अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स' नाम की एक नई कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है. पोंगल 2027 से अमल में आने वाली इस योजना के जरिए उन परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर पूरी तरह मुफ्त दिए जाएंगे, जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है.

व्यवस्था के मुताबिक, लाभार्थियों को पहले बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा, जिसके बाद पूरी सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. इस पूरी व्यवस्था से राज्य के करीब 1.30 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, जबकि राज्य के खजाने पर हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा.

बसों में मुफ्त सफर का दायरा बढ़ा, ट्रांसजेंडरों को भी राहत

महिलाओं की राह आसान बनाने के लिए सरकार ने बस यात्रा से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को ज्यादा व्यावहारिक और विस्तृत बना दिया है. आगामी 2 अक्टूबर से लागू हो रही 'वेट्री पयाना थिट्टम' योजना के तहत महिलाएं अब साधारण बसों के अलावा एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स श्रेणी की बसों में भी बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी. यही नहीं, एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलने वाली अंतर-जिला बसों में भी यह किराया छूट लागू रहेगी. इसके साथ ही सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के यात्रियों को भी इस मुफ्त बस यात्रा का पूरा अधिकार देने का ऐलान किया है.

परंदूर एयरपोर्ट पर झुकी सरकार, किसानों के पक्ष में लिया फैसला

चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर लंबे समय से जारी स्थानीय विरोध पर मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर किसानों और स्थानीय परिवारों को बेघर करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है. परंदूर में एयरपोर्ट बनाने की योजना को लगभग दरकिनार करते हुए सरकार अब ऐसी वैकल्पिक जमीनों की तलाश कर रही है, जहां किसी का आशियाना या खेत प्रभावित न हो. इसके विकल्प के रूप में फिलहाल चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर ही नया टर्मिनल-5 बनाने की तैयारी की जा रही है.

मुख्यमंत्री विजय के इन ऐलानों ने साफ कर दिया है कि सरकार एक तरफ जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम जनता की जेब को राहत देना चाहती है, तो दूसरी तरफ विकास योजनाओं में किसानों के हितों को प्राथमिकता पर रख रही है.

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