गहलोत ने फिर दोहराई जातिगत जनगणना करवाने की बात, बोले- कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

सीएम गहलोत ने कहा, “जब मैंने कह दिया है तो निर्णय जल्दी आ जाएगा. उसके बाद में अगर आचार संहिता लागू भी होती है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी. हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर बहस हो चुकी है. हाईकोर्ट का फैसला भी बिहार सरकार के पक्ष में आ गया है.”

‘जनगणना भारत सरकार ही करवा सकती है’

जातिगत जनगणना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बिहार सरकार ने किया है वे मॉडल हम अपना रहे हैं. सर्वे होगा, जनगणना भारत सरकार ही करा सकती है. यह काम राज्य सरकार नहीं करवा सकती. ये परिवारों का सर्वे हो रहा है. आर्थिक स्थिति मालूम पड़ रही है. ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है. हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे.

गहलोत बोले- जाति के अनुसार योजना बनाना होगा आसान

सीएम गहलोत ने आगे कहा कि देश के अंदर विविध जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं. अगर यह मालूम पड़ जाएगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो हमें उनके लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी. वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिदंर सिंह रंधावा ने कहा कि हमने बैठक में जातिगत जनगणना के साथ-साथ ईआरसीपी परियोजना पर भी चर्चा की है.

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