सीएम गहलोत की ERCP योजना पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाए सवाल, बोले- इसे हम प्राथमिकता से बनाएंगे

धौलपुर भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-तीन की सफल लैंडिंग होने पर देश वासियों के साथ वैज्ञानिकों को बधाई दी

शेखावत ने कहा कि राजस्थान केंद्र की सभी योजनाओं में पिछड़ गया. प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि देश के हर परिवार तक पीने का पानी पहुंचे. आज देश के 12 करोड़ 90 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी पहुंच रहा हैं. राजस्थान में जब काम शुरू किया तो करीब 11 से 12 प्रतिशत के बीच में थे. राजस्थान में एक करोड़ 6 लाख घरों में कनेक्शन देना था लेकिन संसाधन और बजट उपलब्ध कराने के बावजूद राजस्थान अन्य राज्यों से पिछड़ा है. 

ERCP परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ी: शेखावत

केंद्रीय मंत्री ने सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय में जो योजना बनी थी उसे इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उससे पहले नदी जोड़ने के लिए योजना बनी. उस समय राजस्थान में इसे ख़ारिज कर दिया था. ईआरसीपी योजना को लेकर भारत सरकार द्वारा 9 बार बैठक बुलाई गई, लेकिन गहलोत सरकार का एक भी मंत्री और अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा.

40 हजार करोड़ रूपये की ईआरसीपी पर उठाए सवाल

मंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल 2022 को जयपुर में मीटिंग तय की गई. लेकिन 12 घंटे पहले गहलोत सरकार के एक अधिकारी ने मेल किया कि मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आ सकते. गहलोत सरकार ने अभी तक परियोजना को लेकर तकनीकी पक्ष पेश ही नहीं किये हैं. गहलोत सरकार ने 40 हजार करोड़ रूपये की परियोजना बनाई, लेकिन16 हजार करोड़ की लागत से प्रदेश के 13 जिलों को पीने का पानी मिल सकता था. 16 हजार करोड़ रूपये खर्च के साथ में 80 हजार हैक्टेयर से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में जो पुराने छोटे-छोटे बांध हैं. उन बांधों में कम पानी आने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती थी. वो सिस्टम अपग्रेड हो सकता था. 16 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बजाय गहलोत सरकार ने एक योजना बनाई. जहां इस योजना के माध्यम से ईआरसीपी को 75 प्रतिशत बनाने के बावजूद भी 17 सौ एमसीएम पानी राजस्थान को मिल सकता था और 16 हजार रूपये खर्च होना था. लेकिन गहलोत सरकार ने नई योजना बना कर ईआरसीपी का नाम दिया. जिसके काम को रोककर 13 जिलों के लोगों को पीने और सिंचाई के पानी से वंचित रखने का काम गहलोत सरकार ने किया है.

गहलोत की मंशा पर उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा नदी जोड़ने की योजना बन जाती तो राजस्थान को 25 सौ एमसीएम पानी मिलेगा और गहलोत सरकार जो योजना बना रही है उससे 521 एमसीएम पानी ही मिलेगा और 13 जिलों को 40 साल तक पानी का संकट नहीं होगा. इस योजना में 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार खर्च करेगी और 10 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि सात सौ करोड़ खर्च कर 25 सौ एमसीएम पानी मिल रहा है. उसके बजाय राजस्थान की सरकार 15 हजार करोड़ रुपया जनता के खर्च कर 500 एमसीएम पानी लाने के लिए क्यों अमादा है.

हम ईआरसीपी योजना को प्राथमिकता से बनाएंगे: शेखावत

मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार 10 जिलों पर क्यों अत्याचार कर रही है. किसानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है. इनके प्यास कंठों के ऊपर राजनीति का काम कर रही है. धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली इन दस जिलों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और जयपुर, अजमेर, टोंक के किसी भी खेत को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा. इसके लिए हम गहलोत सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे और जवाब मांगेंगे और चुनाव में इनको घेरेंगे और यह जवाब नहीं दे पाएंगे और राजस्थान की जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी. इसके बाद हम ईआरसीपी योजना और नदी जोड़ने की योजना को प्राथमिकता के साथ बनाएंगे.

मानहानि केस पर बोले शेखावत

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत पर किये गए मानहानि के मामले में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द बोले. जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया. कोर्ट में जाने से पहले ही गहलोत अपने पैरों पर पट्टी बांधकर बैठ गए लेकिन अब उनके पैरों की पट्टी खुल चुकी है और उन्हें कोर्ट में जाकर जवाब देना होगा.

टिकट वितरण पर भी बोले शेखावत

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने टिकट वितरण को लेकर कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और दूसरी जगह पर कई उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है. इसी तरह राजस्थान में भी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आएगी.