जाट के बाद अब गुर्जर समाज भी उतरेगा सड़कों पर! लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार को दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद हिम्मत सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे गए पत्र में हिम्मत सिंह गुर्जर ने अनुरोध किया है कि कैप्टन गुरविंदर सिंह याचिका की सरकार प्रभावी पैरवी करें. ताकि गुर्जर सहित पांच जातियों को 5% आरक्षण मिल सके.

भजनलाल सरकार मुद्दे पर गंभीर नहीं

इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण को भी रद्द कर चुका है. राजस्थान तक से खास बातचीत में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा "6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैंसला को नोटिस दिया है. 22 मार्च मार्च 2024 तक जवाब मांगा गया है." उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है.

"हम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं करेंगे वकील"

हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि मेरे सभी साथियों ने एकमत से निर्णय लिया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट में हमारा एडवोकेट खड़ा नहीं करेंगे. क्योंकि एमबीसी आयतन अधिनियम-2019 विधानसभा से पारित होकर कानून बना है. इसलिए इस कानून की न्यायपालिका में रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है. हिम्मत सिंह गुर्जर ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार पूरे 5 साल एमबीसी आरक्षण अधिनियम की रक्षा कर रहे थी. इससे एनबीसी के हजारों युवा आज सरकारी नौकरी में हैं. उन्होंने सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि राजस्थान की भाजपा सरकार पर दबाव बनाएं. ताकि जिससे एमबीसी आरक्षण अधिनियम 2019 की प्रभावी हो. उन्होंने चेतावनी दी है कि गुर्जर, गाड़िया लोहार और बंजारा समाज चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने आगे कहा कि मैंने कांग्रेस से झालावाड़ से टिकट मांगने की भी मंशा जाहिर की है. क्योंकि वसुंधरा राजे ने आरक्षण के दौरान हमारे गुर्जरों भाईयो का कत्लेआम मचाया था.