राजस्थान में BJP के लिए आसान नहीं लोकसभा चुनाव? आर-पार की लड़ाई के मूड में आया कुशवाहा समाज

पंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समाज के लिए बारह फीसदी आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलवाने सहित बारह सूत्रीय मांगो को लेकर चर्चा की गई. पदाधिकारियों ने बताया कि भरतपुर प्रशासन की ओर से दस दिन का समय देकर सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था. लेकिन सरकार की ओर से 25 फरवरी तक वार्ता के लिए बुलावा नहीं आया और कोई फैसला नहीं लिया गया.

5 मार्च को फिर होगी महापंचायत

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की हठधर्मिता के चलते कुशवाहा समाज ने पंचायत में काफी चिंतन और मंथन करने के बाद लोकसभा चुनाव में समाज द्वारा मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. साथ ही पांच मार्च को महापंचायत करने का निर्णय लिया है. जिसमें आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जायेगा. पंचायत में आरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बारह फीसदी आरक्षण और अन्य मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन सरकारों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है.अबकी बार चुनाव से पहले सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी और हक डंडे से लेकर रहेंगे.