Rajasthan Budget: पेपर लीक के आक्रोश के बीच क्या गहलोत बेरोजगार युवाओं के दर्द को कर पाएंगे कम? जानें

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 23 जनवरी को पेश करेंगे. कांग्रेस सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार का बजट युवाओं का बजट होगा. चुनावी साल में सरकार युवा वोटर्स को लुभाने […]

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गौरव द्विवेदी

31 Dec 2022 (अपडेटेड: 31 Dec 2022, 03:49 PM)

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Rajasthan Budget 2023: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 23 जनवरी को पेश करेंगे. कांग्रेस सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार का बजट युवाओं का बजट होगा. चुनावी साल में सरकार युवा वोटर्स को लुभाने की तैयारी में है. लेकिन क्या यह बजट युवाओं के घावों पर मरहम का काम करेगा? वह घाव जो साल जाते-जाते नकल माफिया गिरोह की करतूतों ने कर दिए. सैकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में लाखों युवा अपना भविष्य देख रहे थे. भर्ती परीक्षा से आस थी कि शायद सरकार चुनावी साल के चलते पूरी प्रक्रिया में तेजी दिखाए. लेकिन लाखों बेरोजगार के सपने टूट गए.

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ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बजट के पिटारे में ऐसा क्या खास होगा कि वह पेपर लीक वाले मामले को भुला सके. क्योंकि ऐसा नहीं है कि गहलोत पहली बार युवाओं को सौगात देने की बात कह रहे हैं. पिछले बजट में भी 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की घोषणा की थी. प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं भी हुई. लेकिन एग्जाम के पेपर माफियाओं के हाथ लग गए.

वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022, जेईएन भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 तक की फेहरिस्त काफी लंबी है. हर बार परीक्षा का बस नाम बदला. लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान पेपर लीक का मामला नहीं थमा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं और गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजना के नाम पर खुद की पीठ थपथपाने वाली सरकार युवाओं के दुख-दर्द को कैसे बांटती है? क्योंकि बेरोजगार और खुद को ठगा महसूस कर रहा युवा इस साल के अंत में चुनावी तस्वीर बदल भी सकता है और तकदीर बना भी सकता है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे. स्टूडेंट्स से लेकर विपक्ष तक ने सरकार को जमकर घेरा. विरोध से घिरी सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

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