राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव और मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला, कैबिनेट ने बदले कई नियम

बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फैसलों की जानकारी दी.

एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की नीति के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने का फैसला दोहराया है. जिन पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या नवंबर तक पूरा होने वाला है, उनके चुनाव साथ कराने की तैयारी है.

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में अदालत के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा. सरकार ने बजट में भी 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की बात कही थी.कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है.

रिटायरमेंट तक मिलेगा राज्य बीमा का लाभ

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. अब उन्हें राज्य बीमा योजना का लाभ रिटायरमेंट की अंतिम तारीख तक मिलेगा.

पहले रिटायरमेंट वाले साल में 1 अप्रैल तक ही इसका लाभ मिलता था. नए फैसले से कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख तक बीमा कवर जारी रहेगा.

मजदूरों के लिए नई मजदूरी संहिता

कैबिनेट ने 'राज्य मजदूरी संहिता-2026' को मंजूरी दी है. इसके तहत मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा.

वेतन में साल में दो बार बढ़ोतरी का प्रावधान होगा. ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को की जाएगी. कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा.

नए नियमों के मुताबिक मजदूरों से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा. लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी होगा.

ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी

मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण इलाकों के लिए 'विकसित भारत-जी.आर.ए.एम.' योजना शुरू करने को मंजूरी दी है. योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. इसमें जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम भी कराए जाएंगे.

योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी. महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा.

नई एग्रो इंडस्ट्री को सरकार देगी प्रोत्साहन

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने एग्रो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत फल-सब्जी, दलहन-तिलहन, फार्मास्युटिकल और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा. नई एग्रो इंडस्ट्री लगाने वाले निवेशकों और उद्यमियों को सरकार की ओर से विशेष छूट और प्रोत्साहन मिलेंगे.

हर साल लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे

कैबिनेट ने 'ट्री आउटसाइड पॉलिसी' को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. नदी, नालों और सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे. 

मंत्री करेंगे अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा

मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून और भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति की भी समीक्षा की गई. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे.

इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा. मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के कारण लोगों को परेशानी न हो और जरूरी सेवाएं लगातार चलती रहें.