Rajasthan: सीएम गहलोत ने की बड़ी घोषणा, अब प्रदेशवासियों को बिजली बिल में मिलेगी राहत, देखें

राजस्थान तक

31 May 2023 (अपडेटेड: May 31 2023 5:50 PM)

Rajasthan: सीएम गहलोत ने देर रात ट्वीट कर अचानक एक बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने बुधवार रात 10 बजे ट्वीट कर बताया कि वह रात 10.45 एक घोषणा करेंगे. इस ट्वीट के बाद लगातार लोग अलग-अलग कयास लगाने लग गए. जिसके बाद सीएम गहलोत ने रात 10.46 मिनट पर प्रदेशवासियों को बिजली बिलों में […]

Rajasthan: सीएम गहलोत ने की बड़ी घोषणा, अब प्रदेशवासियों को बिजली बिल में मिलेगी राहत, देखें
Rajasthan: सीएम गहलोत ने की बड़ी घोषणा, अब प्रदेशवासियों को बिजली बिल में मिलेगी राहत, देखें
Google CTA

Rajasthan: सीएम गहलोत ने देर रात ट्वीट कर अचानक एक बड़ी घोषणा कर दी है. उन्होंने बुधवार रात 10 बजे ट्वीट कर बताया कि वह रात 10.45 एक घोषणा करेंगे. इस ट्वीट के बाद लगातार लोग अलग-अलग कयास लगाने लग गए. जिसके बाद सीएम गहलोत ने रात 10.46 मिनट पर प्रदेशवासियों को बिजली बिलों में राहत की घोषणा की.

Read more!

उन्होंने ट्वीट कर बताया कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए. जिसके बाद सीएम गहलोत ने इस पर फैसला लिया है.

सीएम ने क्या की घोषणा

सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बतााया कि ‘मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है. 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.

100 यूनिट दी जाएगी फ्री

सीएम गहलोत ने अपने आखिरी बजट में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी. जिसको लेकर अब सीएम ने इसे लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.

फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे

खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.