राजस्थान सरकार ने छात्रसंघ चुनाव कराने से किया इनकार, कहा- अभी इलेक्शन करवाना संभव नहीं

सरकार ने क्या तर्क दिया?

सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है. जिसमें कहा गया है कि छात्रसंघ चुनाव सत्र शुरू होने के 8 हफ्तों के भीतर करवाए जाने चाहिए. सरकार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह भी संभव नहीं है.

इसके अलावा, सरकार ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राय भी शामिल की है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में देरी और कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव न कराने की सलाह दी है.

आज फिर होगी सुनवाई

छात्रसंघ चुनाव न कराने के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र जय राव ने 24 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील शांतनु पारीक ने कहा कि सरकार कुलपतियों की सिफारिशों पर यह फैसला ले रही है, जबकि विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारी संघों के चुनाव होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को अपनी बात रखने से रोकना चाहता है. उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पुरजोर तरीके से कोर्ट के सामने रखेंगे.

आज फिर सुनवाई

आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई है. जहां सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी. प्रदेश भर में छात्र नेताओं ने छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए हैं, जिससे यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है.