सभी ठेके बंद करो...राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा आदेश, 2 महीने में हाईवे से हटेंगी 1102 शराब दुकानें

राजस्व से ज्यादा जरूरी है जनसुरक्षा

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन के मौलिक अधिकार' की रक्षा करता है, ऐसे में केवल पैसे के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है.

बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता

कोर्ट ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर भी चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने खास तौर पर हरमाड़ा (जयपुर) और फलोदी में हुए भयानक हादसों का उदाहरण दिया, जहां केवल दो दिनों में 28 लोगों की मौत हो गई थी. अदालत ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि 'ड्रंक एंड ड्राइव' और तेज रफ्तार अब जानलेवा प्रवृत्ति बन चुकी है.

आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि वर्ष 2025 में नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहद चिंताजनक है.

विज्ञापन और होर्डिंग तुरंत हटाए जाएं

अदालत ने हाइवे पर दिखने वाले शराब के विज्ञापनों, होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स को तुरंत हटाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि राजस्व के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता. सड़क सुरक्षा सबसे ऊपर है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एम.एम. ढेरा ने सुप्रीम कोर्ट के 'के. बालू' फैसले का जिक्र किया और बताया कि आबकारी विभाग ने नियमों को बदलकर हाइवे पर शराब के ठेके दिए हैं, जिससे हादसों की संख्या बढ़ी है.

26 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करें

याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को आबकारी आयुक्त की ओर से अनुपालन रिपोर्ट 26 जनवरी 2026 तक जमा करने के आदेश दिए. अदालत ने साफ कहा कि हाईवे को शराब बिक्री का केंद्र बनने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी.