राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव अपने चौथे और निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं. आज 14 नवंबर को सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. हालांकि, चुनाव के इस माहौल में किसी राजनीतिक दल की लहर या बड़े चुनावी वादों से कहीं ज्यादा ग्रामीणों का दर्द और उनकी बुनियादी समस्याएं हावी नजर आ रही हैं.
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दामोदरा बूथ पर मतदाताओं का उत्साह और जमीनी हकीकत
जैसलमेर के दामोदरा मतदान केंद्र पर सुबह से ही लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. महिला और पुरुष मतदाता अलग-अलग कतारों में खड़े होकर बारी-बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. भारी संख्या में जुटे इन ग्रामीणों के चेहरों पर मतदान का जोश तो है, लेकिन जब उनसे चुनावी मुद्दों पर बात की जाती है, तो उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की बदहाली और संकट की कहानी निकलती है.
अकाल और चारे की किल्लत से पशुपालक परेशान
सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में इस बार बारिश की कमी के कारण भीषण अकाल जैसे हालात बने हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में घास नहीं होने और सरकारी स्तर पर चारे की पर्याप्त व्यवस्था न होने से पशुपालकों के सामने रोजी-रोटी और मवेशियों को बचाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. मतदान करने पहुंचे स्थानीय ग्रामीण पूनम सिंह और रामूराम समेत कई मतदाताओं ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि चारे और पानी के अभाव में गांवों में गायें और अन्य मवेशी दम तोड़ रहे हैं. ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि पशुओं की सेवा और चारे की व्यवस्था को लेकर जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है.
पेयजल संकट भी बना बड़ा चुनावी मुद्दा
चारे के साथ-साथ पीने के पानी की समस्या भी इस पंचायत चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है. ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सक्रिय तो रहते हैं, लेकिन सूखे और पानी की किल्लत जैसी बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है.
नई पंचायत से ग्रामीणों को विकास की उम्मीद
राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो ग्रामीणों का मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के कार्यकाल में उनकी मूलभूत समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. इसके बावजूद, मतदाता इस उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनकर आने वाले नए प्रतिनिधि उनके गांवों में विकास कार्यों को गति देंगे. ग्रामीणों की सरकार और होने वाले जनप्रतिनिधियों से यही मुख्य मांग है कि अकाल के इस कठिन दौर में तत्काल चारे और पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि बेजुबान पशुओं की जान बचाई जा सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके.
गौरतलब है कि आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हो रहे मतदान के बाद जिले में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
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