राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है. नेताओं के बच्चे राजनीति में आसानी से जगह बना लेते हैं. पिता का नाम, परिवार की पहचान और राजनीतिक रसूख, ये सब चुनाव में काम आते हैं. लेकिन राजस्थान के पंचायत चुनाव में इस बार ये कहानी थोड़ी अलग नजर आई. यहां एक तरफ बड़े नेताओं और मंत्रियों के रिश्तेदार चुनाव हार गए, तो दूसरी तरफ 21 से 29 साल के युवाओं ने मैदान मार लिया. इनमें कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा. कुछ राजनीतिक परिवारों से आए थे और कुछ ने पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही ताल ठोक दी.
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जिला परिषद के चुनाव में ऐसे 210 युवा जीतकर सदस्य बन गए. इनकी उम्र 21 से 29 साल के बीच है. यानी गांवों की सरकार में अब जेनरेशन-जेड यानी Gen-Z की भी अच्छी-खासी मौजूदगी हो गई है. इन युवाओं ने करीब 19.5 लाख वोट हासिल किए हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन युवा उम्मीदवारों को जिताने के मामले में कांग्रेस सबसे आगे रही. बीजेपी भी पीछे नहीं रही, लेकिन दोनों पार्टियों के आंकड़ों में काफी अंतर है.
अब इस पूरे चुनाव को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की जीत-हार के चश्मे से देखेंगे तो एक बड़ी कहानी छूट जाएगी. वो कहानी है राजस्थान की राजनीति में नई पीढ़ी के आने की. आखिर इन युवाओं ने किन सीटों पर जीत दर्ज की? क्या राजनीतिक परिवारों का दबदबा कमजोर पड़ रहा है? और क्या छात्रसंघ चुनाव बंद होने के बाद पंचायत चुनाव युवाओं के लिए राजनीति का नया रास्ता बन रहे हैं? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं.
पहले जिला परिषद के नतीजों का गणित समझिए
राजस्थान की 37 जिला परिषदों के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. कांग्रेस ने 794 वार्डों में जीत दर्ज की है. बीजेपी को 357 सीटें मिली हैं. वहीं आरएलपी ने 51 और बीएपी ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 13 सीटें गई हैं. सीपीआईएम को 7 और बीएसपी को 6 सीटें मिली हैं. आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला.
इसी चुनाव में 21 से 29 साल की उम्र के 210 युवा उम्मीदवार भी जिला परिषद सदस्य बनने में कामयाब रहे. इन्हें जेन-जी यानी Gen-Z की श्रेणी में रखा गया है. आमतौर पर साल 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन-जी कहा जाता है. वहीं 30 से 45 साल की उम्र वाले लोगों को मिलेनियल यानी जेनरेशन-वाई कहा जाता है.
पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों को जिला परिषद तक पहुंचाया है. कांग्रेस के 134 जेन-जी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं. बीजेपी के 42 युवा उम्मीदवारों को जीत मिली है. बीएपी के 16 और आरएलपी के 13 उम्मीदवार भी जिला परिषद सदस्य बने हैं. इसके अलावा चार युवा निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं.
कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यह दोहरी कामयाबी है. एक तरफ पार्टी ने जिला परिषद चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, दूसरी तरफ युवा उम्मीदवारों की जीत के मामले में भी वह सबसे आगे रही.
मंत्रियों के बेटों को हार, तो कहीं नए लड़कों ने बिगाड़ दिया समीकरण
पंचायत चुनाव की एक दिलचस्प बात यह रही कि राजनीतिक परिवारों से आने वाले उम्मीदवारों को हर जगह कामयाबी नहीं मिली. सीकर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा के दोनों बेटों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. यानी परिवार की राजनीतिक पहचान होने के बावजूद मतदाताओं ने उन्हें जीत नहीं दिलाई. वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह ने चुनाव जीत लिया. पराक्रम सिंह की उम्र 45 साल और कनिका सिंह की उम्र 40 साल है. इसलिए दोनों जेन-जी की 21 से 29 साल वाली श्रेणी में नहीं आते.
इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी उन युवाओं की है, जिनके परिवार का राजनीति से कोई खास नाता नहीं रहा. ऐसे 10 युवा उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर जिला परिषद पहुंच गए. ये सभी किसी न किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे.
इनमें सीकर के विजयपाल कुड़ी का नाम खास है. 26 साल के विजयपाल एनएसयूआई की राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई के प्रभारी हैं. उन्होंने सीकर जिला परिषद के वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ा और बीजेपी के झाबर सिंह को 5,793 वोटों से हरा दिया. ध्यान देने वाली बात यह है कि विजयपाल ने पहली बार पंचायत चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद उन्होंने जीत दर्ज की. कुछ युवा ऐसे भी थे, जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला. उन्होंने चुनाव में उतरने के लिए किसी राजनीतिक दल का इंतजार नहीं किया. चार जेन-जी उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे और जीतकर सदस्य बन गए. यानी इस चुनाव में राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवार भी थे, संगठन से निकले युवा भी थे और अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले नए चेहरे भी.
चार साल से छात्रसंघ चुनाव बंद, अब पंचायतों में दिख रहे युवा
राजस्थान की राजनीति में छात्रसंघ चुनावों का अपना अलग महत्व रहा है. यहां कई नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति से की. राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र राठौड़, प्रताप सिंह खाचरियावास, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार शर्मा और अशोक लाहोटी जैसे नेता छात्र राजनीति से निकलकर आए हैं.
प्रदेश में आखिरी बार 2022 में छात्रसंघ चुनाव हुए थे. इसके बाद से चुनाव नहीं कराए गए हैं. यानी करीब चार साल से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए. ऐसे में युवाओं के सामने अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का एक बड़ा मंच फिलहाल बंद है. अब जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें दूसरे रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव इस मामले में एक नया मंच बनकर आए हैं. हालांकि छात्रसंघ चुनाव और पंचायत चुनाव की तुलना पूरी तरह नहीं की जा सकती.
पंचायत से विधानसभा तक पहुंच सकते हैं युवा नेता
राजस्थान में ऐसे कई नेता हैं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आगे विधानसभा या संसद तक पहुंचे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली सहित कई नेताओं का पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ाव रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला, सांसद अमराराम और लुंबाराम चौधरी भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं.
फिलहाल पंचायत चुनाव के नतीजों ने इतना तो साफ कर दिया है कि राजस्थान की गांवों वाली राजनीति में नई पीढ़ी अपनी जगह बनाने लगी है. फिलहाल राजस्थान के गांवों ने नई पीढ़ी को मौका दे दिया है. अब देखना यह है कि ये युवा इस मौके को कितनी बड़ी राजनीतिक पारी में बदल पाते हैं.
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