टीचर या सरकार...कौन हैं झालावाड़ स्कूल हादसे का असली जिम्मेदार? 

स्कूल की दीवार और छत पूरी तरह जर्जर हो गई थी और एक महीने पहले ही सीमेंट लगाकर लीपा पोती की गई थी.

किसकी लापरवाही से हुआ हादसा?

जिला कलेक्टर ने कहा शिक्षकों इस मामले में लापरवाही रही. झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि हमने जून में ही आदेश दे दिए थे कि कोई भी स्कूल की बिल्डिंग जो जर्जर हो उसमें बच्चों को नहीं बिठाना है और हमें इस बारे में अवगत करवाए. उन्होंने बताया, जो बिल्डिंग ज्यादा जर्जर थी उनको हमने ठीक भी किया है. शिक्षकों की लापरवाही रही है जिन्होंने इस स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. जांच कमेटी गठित की है जांच आने के बाद और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहता है नियम?

नियम के अनुसार, हर 3 साल में एक बार स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र PWD विभाग से बनवाना अनिवार्य होता है. इसके लिए स्कूल प्रशासन को विधिवत आवेदन करना होता है लेकिन ऐसा कुछ ही स्कूल करते हैं. बाकी कई स्कूल इसकी जानकारी PWD या जिला अधिकारी को नहीं देते हैं.  

कई जगह तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) खुद अपनी लेटरपैड पर यह लिखकर प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं कि भवन की मरम्मत की आवश्यकता है, या भवन सुरक्षित है.

क्यों जर्जर स्कूलों की जानकारी नहीं दी जाती?

एक शिक्षक ने नाम ने छापने की शर्त पर बताया कि जब स्कूलों की हालात जर्जर हो जाती है तो इसकी जानकारी शिक्षकों को PWD विभाग या जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होती है. इसके लिए हर 3 वर्ष में PWD से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना आवश्यकता होता है लेकिन वह नहीं लिया जाता है. 

स्कूल जर्जर की जानकारी देने का का नुकसान टीचर्स को उठाना पड़ता है. रिपोर्ट के बाद जर्जर स्कूल को जब नए सिरे से बनाया जाता है तो उस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है. ऐसे में कुछ टीचर्स को इधर-उधर और कई टीचर्स का ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया जाता है. इसलिए वह स्कूल की सुरक्षा जांच से बचते और अपने स्तर पर ठीक करवा देते हैं.  

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