Rajasthan: भजनलाल सरकार लाने जा रही नया कानून, 'एक से अधिक विवाह किया तो...'

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधानसभा में कहा, "यह मामला [यूसीसी] सरकार के विचाराधीन है. इस मुद्दे के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद सरकार उचित समय पर विधेयक लाएगी."

उत्तराखंड में हो चुका लागू

फरवरी में उत्तराखंड यूसीसी के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया. असम जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों ने यूसीसी को लागू करने का वादा किया है, जो भाजपा के तीन वैचारिक वादों में से एक है. संविधान का अनुच्छेद 44, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक, यूसीसी की वकालत करता है. लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही व्यक्तिगत मामलों में अलग-अलग धर्म आधारित नागरिक संहिताएं लागू होती रही हैं. 

कांग्रेस ने किया विरोध

कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने यूसीसी को भारत की विविध संस्कृति पर हमला बताया. उन्होंने कहा "आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे समूहों की विभिन्न परंपराओं की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कानून बनाए गए. यूसीसी का उद्देश्य इस विविधता को खत्म करना है जो स्वीकार्य नहीं है."