पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं और कई बड़े फैसलों को पलटने की तैयारी दिख रही है. वर्तमान सरकार ने बीतें 8 महीनों के दौरान कई बदलाव के संकेत भी दिए, जिसके बाद सियासत गरमा गई. इसमें ही एक बड़ा फैसला है राजस्थान में नए जिलों के गठन का. नए जिले को लेकर भजनलाल सरकार ने रिव्यू के संकेत दिए हैं. माना जा रहा है कि 30 अगस्त के बाद सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है. अब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
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बता दें विधानसभा चुनाव के मध्यनजर अपने आखिरी बजट में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाए थे. भजनलाल सरकार ने आने के बाद इन जिलों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया. अब कहा जा रहा है 30 अगस्त को रिपोर्ट में कई जिलों में मर्ज किया जा सकता है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अपने कार्यकाल के दौरान की आखरी बजट सत्र में 19 नए जिले बनाए थे. जिनमें जयपुर और जोधपुर को दो-दो जिलों में बांटा गया था. कई क्षेत्रों में इन नए जिलों का विरोध हुआ. छोटे जिलों को लेकर विरोध के चलते भजनलाल सरकार की ओर से रिव्यू कमेटी गठित की गई थी.
गृह राज्य मंत्री ने भी दिया था बयान
इससे पहले नए जिलों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम भी बयान दे चुके हैं. उन्होंने कहा था "गहलोत सरकार ने जो भी जिले बनाए, वहां बीजेपी जीती हैं. नए जिलों के संबंध में चुने हुए जनप्रतिनिधि ने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की है. नए जिलों को बनाने में मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया. इसलिए जनता में इसका आक्रोश है. इसी को देखते हुए सरकार ने जनता और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप क्या-क्या संशोधन हो सकते हैं, जनता की सुविधा के लिए जो अच्छा रहेगा वह कदम उठाए जाएंगे. मंत्री ने कहा जिलों की फिटिंग ठीक नहीं थी. उसे ठीक किया जाएगा."
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