ADVERTISEMENT
चिरंजीवी योजना और ओपीएस योजना को लेकर गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपाती आई है। गहलोत की ओपीएस योजना के के दम पर तो कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी सरकार तक बना ली। लेकिन ओपीएस की घोषणा के बाद से ही राज्य और केंद्र के बीच एनपीएस फंड को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि पीएफआरडीए में जमा एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को रेवेन्यू अकाउंट में वापस नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि यह कर्मचारी का पैसा है।
Old Pension Scheme changes rajasthan government
ADVERTISEMENT