Namo Bharat Train Route: वीकेंड आते ही दिल्ली-NCR के लोगों का मन करता है कि शहर की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून के दो पल बिताए जाएं. किसी का प्लान हरिद्वार में गंगा स्नान का होता है तो कोई ऋषिकेश के घाटों और पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है. लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ा विलेन बनता है रास्ते का ट्रैफिक. दिल्ली से निकलते ही जाम मिला तो समझिए 5-6 घंटे का सफर और लंबा हो गया. अब सोचिए, अगर यही सफर महज ढाई घंटे में पूरा हो जाए तो? न जाम की टेंशन और न घंटों सड़क पर बैठने की मजबूरी.
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दरअसल, दिल्ली-NCR से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वालों के लिए ऐसी ही एक बड़ी योजना पर काम शुरू हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर उत्तराखंड तक ले जाने की संभावनाएं तलाश रहा है. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए करीब 150 किलोमीटर के नए विस्तार का शुरुआती सर्वे किया जा रहा है. योजना परवान चढ़ी तो दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में करीब ढाई घंटे लग सकते हैं.
लेकिन ये कॉरिडोर हरिद्वार और ऋषिकेश तक सीमित नहीं है. नमो भारत का नेटवर्क राजस्थान के औद्योगिक इलाकों और हरियाणा के प्रमुख शहरों तक भी फैलाने की योजना है. दिल्ली से अलवर, पानीपत और करनाल तक नए कॉरिडोर प्रस्तावित हैं. यानी आने वाले समय में नमो भारत सिर्फ दिल्ली-मेरठ के बीच सफर करने वाली ट्रेन नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के कई राज्यों को जोड़ने वाला बड़ा नेटवर्क बन सकती है. आखिर ये ट्रेन किन शहरों से गुजरेगी, कहां कितने स्टेशन बनेंगे और किस राज्य को कितना फायदा होगा? आइए, पूरा प्लान आसान भाषा में समझते हैं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) नमो भारत ट्रेन के नेटवर्क को लगातार विस्तार देने की दिशा में काम कर रहा है. इसके पहले चरण में तीन प्रमुख कॉरिडोर शामिल किए गए हैं. इनमें दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर शामिल हैं. इन परियोजनाओं का मकसद दिल्ली-NCR के शहरों के बीच सफर को आसान और तेज बनाना है.
हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ले जाने की तैयारी
दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन पहुंचाने की योजना पर शुरुआती काम शुरू हो गया है. फिलहाल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत कॉरिडोर विकसित किया गया है. अब इस नेटवर्क को उत्तराखंड तक बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.
प्रस्तावित योजना में मोदीपुरम से आगे ट्रेन ले जाने के साथ गंगनहर पटरी के रास्ते मोदीनगर को जोड़ने का विकल्प भी देखा जा रहा है. इस कॉरिडोर की लंबाई करीब 150 किलोमीटर बताई जा रही है. इसमें 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा. ऐसे में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी. अगर यह कॉरिडोर तैयार होता है तो दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में करीब ढाई घंटे लग सकते हैं. हालांकि, अभी यह योजना शुरुआती स्तर पर है. कॉरिडोर का अंतिम रूट और निर्माण की समयसीमा तय होना बाकी है.
दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर 16 नमो भारत स्टेशन
नमो भारत के पहले चरण का सबसे प्रमुख कॉरिडोर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ है. इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है. यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले इलाकों को आपस में जोड़ता है. इस कॉरिडोर पर नमो भारत के 16 स्टेशन हैं. इसके अलावा मेरठ MRTS के लिए 9 अतिरिक्त स्टेशन बनाए गए हैं. यानी नमो भारत के साथ मेरठ में स्थानीय यात्रियों के लिए भी रेल नेटवर्क विकसित किया गया है.
इस रूट का मकसद केवल दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय कम करना नहीं है. इसके जरिए रास्ते में आने वाली टाउनशिप, औद्योगिक क्षेत्रों और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. 22 फरवरी 2026 को इस कॉरिडोर पर ट्रेन का पहला रूट शुरू हुआ था. NCRTC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेन से हर महीने करीब 32 लाख लोग सफर कर रहे हैं.
दिल्ली से अलवर तक 196 किलोमीटर का कॉरिडोर
नमो भारत नेटवर्क का एक और बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर है. इसका विस्तार राजस्थान के अलवर तक प्रस्तावित है. पूरे दिल्ली-अलवर कॉरिडोर की लंबाई करीब 196 किलोमीटर होगी. इसमें मुख्य लाइन पर 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं. यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा. इसके बाद मुनिरका, एयरोसिटी, गुरुग्राम, सोतानाला और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के अलवर तक पहुंचेगा.
इस रूट से हरियाणा और राजस्थान के कई औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा. खासकर दिल्ली और गुरुग्राम से मानेसर, बावल और नीमराणा आने-जाने वाले लोगों का सफर आसान हो सकेगा. अभी इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग नौकरी और कारोबार के सिलसिले में रोजाना यात्रा करते हैं. नमो भारत कॉरिडोर बनने से उनका यात्रा समय कम होने की उम्मीद है.
दिल्ली-अलवर नमो भारत कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरेगा. प्रस्तावित रूट में करीब 91 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में होगा. इससे राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों को फायदा मिलने की उम्मीद है. पहले चरण में सराय काले खां से बावल या बहरोड़ तक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. खास बात यह है कि नीमराणा और बावल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं. नमो भारत ट्रेन शुरू होने पर दिल्ली-NCR से इन क्षेत्रों तक आना-जाना आसान हो सकता है.
दिल्ली से पानीपत और करनाल तक 136 किलोमीटर का कॉरिडोर
नमो भारत के पहले चरण में दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर भी शामिल है. इसकी कुल लंबाई 136 किलोमीटर प्रस्तावित है. इस रूट पर सराय काले खां को छोड़कर मुख्य लाइन के 17 स्टेशन होंगे. यह कॉरिडोर दिल्ली से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा. इसके जरिए हरियाणा के सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत और करनाल जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा.
इस रूट पर कई शैक्षणिक संस्थान, होटल और दूसरे व्यावसायिक केंद्र मौजूद हैं. ऐसे में नमो भारत ट्रेन शुरू होने से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना का मकसद यात्रा का समय कम करने के साथ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है. बेहतर सार्वजनिक परिवहन से सड़क यातायात का दबाव कम होने और पर्यावरण को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हरियाणा सरकार और NCRTC इस कॉरिडोर को लेकर आगे की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं. फिलहाल रूट के अलाइनमेंट और दूसरी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है.
यूपी में भी कई शहरों तक नमो भारत पहुंचाने की योजना
नमो भारत का विस्तार राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भी जोड़ने की योजना है. इसके तहत पांच प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं. इनमें गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर), गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा, दिल्ली-शामली-सहारनपुर, गाजियाबाद-हापुड़ और गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा कॉरिडोर शामिल हैं.
इन रूट के जरिए दिल्ली-NCR के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर करने का लक्ष्य है. खासकर जेवर एयरपोर्ट को गाजियाबाद और आसपास के इलाकों से जोड़ने वाला कॉरिडोर काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि, इन सभी प्रस्तावित कॉरिडोर की स्थिति एक जैसी नहीं है. अलग-अलग परियोजनाओं पर डीपीआर और फिजिबिलिटी से जुड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं. इनके निर्माण और संचालन को लेकर अभी अंतिम समयसीमा सामने नहीं आई है.
कब तक शुरू होगी हरिद्वार और अलवर के लिए नमो भारत ट्रेन?
अब सवाल है कि दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और अलवर तक नमो भारत ट्रेन का सफर कब शुरू होगा? फिलहाल इन प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए निर्माण और संचालन की कोई अंतिम तारीख तय नहीं है. हरिद्वार-ऋषिकेश विस्तार अभी शुरुआती सर्वे के स्तर पर है. इसे आगे बढ़ाने के लिए रूट का निर्धारण, दोनों राज्य सरकारों की सहमति और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. इसी तरह दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर के लिए भी आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है.
कुल मिलाकर नमो भारत का विस्तार दिल्ली-NCR के परिवहन नेटवर्क को बड़े स्तर पर बदल सकता है. इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के कई शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी का रास्ता खुल सकता है. अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो दिल्ली से हरिद्वार में गंगा स्नान करना हो या राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों तक रोजाना आना-जाना, दोनों ही सफर पहले के मुकाबले आसान हो सकते हैं.
नमो भारत ट्रेन: 15 जरूरी सवाल-जवाब (FAQ)
सवाल 1. दिल्ली से हरिद्वार तक नमो भारत ट्रेन कब तक शुरू हो सकती है?
जवाब: दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना पर शुरुआती काम शुरू हुआ है. अभी इसका सर्वे और रूट से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है. ट्रेन शुरू होने की तारीख तय नहीं हुई है.
सवाल 2. दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में नमो भारत ट्रेन से कितना समय लगेगा?
जवाब: प्रस्तावित योजना के मुताबिक, दिल्ली से हरिद्वार का सफर करीब ढाई घंटे में पूरा हो सकता है.
सवाल 3. दिल्ली से हरिद्वार तक प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी?
जवाब: हरिद्वार-ऋषिकेश तक प्रस्तावित नए विस्तार की लंबाई करीब 150 किलोमीटर बताई जा रही है.
सवाल 4. हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर किन राज्यों से होकर गुजरेगा?
जवाब: यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा. इसमें उत्तर प्रदेश का करीब 72 किलोमीटर और उत्तराखंड का 78 किलोमीटर हिस्सा होगा.
सवाल 5. हरिद्वार तक नमो भारत ट्रेन पहुंचाने के लिए किस रास्ते पर विचार हो रहा है?
जवाब: प्रस्तावित योजना में मेरठ से आगे ट्रेन को हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले जाने की संभावना है. इसके लिए गंगनहर पटरी के रास्ते मोदीनगर को जोड़ने का विकल्प भी देखा जा रहा है.
सवाल 6. दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लंबाई कितनी है?
जवाब: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है.
सवाल 7. दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर कितने स्टेशन हैं?
जवाब: इस कॉरिडोर पर नमो भारत के 16 स्टेशन हैं. इसके अलावा मेरठ MRTS के लिए 9 अतिरिक्त स्टेशन हैं.
सवाल 8. दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक नमो भारत कॉरिडोर कितना लंबा होगा?
जवाब: दिल्ली से अलवर तक प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 196 किलोमीटर होगी. इस रूट पर मुख्य लाइन के 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं.
सवाल 9. दिल्ली-अलवर नमो भारत कॉरिडोर से राजस्थान के किन जिलों को फायदा होगा?
जवाब: इस कॉरिडोर से राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
सवाल 10. दिल्ली-अलवर कॉरिडोर से हरियाणा के किन औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा?
जवाब: इस कॉरिडोर से गुरुग्राम, मानेसर, बावल और नीमराणा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है.
सवाल 11. दिल्ली से करनाल तक प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर कितना लंबा होगा?
जवाब: दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर की लंबाई करीब 136 किलोमीटर प्रस्तावित है. सराय काले खां को छोड़कर इस रूट पर मुख्य लाइन के 17 स्टेशन होंगे.
सवाल 12. दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर से हरियाणा के किन शहरों को जोड़ा जाएगा?
जवाब: इस कॉरिडोर से सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत और करनाल जैसे शहरों को जोड़ने का लक्ष्य है.
सवाल 13. उत्तर प्रदेश में नमो भारत के कौन-कौन से नए कॉरिडोर प्रस्तावित हैं?
जवाब: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट, गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा, दिल्ली-शामली-सहारनपुर, गाजियाबाद-हापुड़ और गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा जैसे रूट प्रस्तावित बताए गए हैं.
सवाल 14. नमो भारत ट्रेन के विस्तार से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
जवाब: नमो भारत के नए कॉरिडोर बनने से दिल्ली-NCR और आसपास के शहरों के बीच यात्रा आसान और तेज हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों, छात्रों, कारोबारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.
सवाल 15. हरिद्वार-ऋषिकेश नमो भारत कॉरिडोर के लिए किन सरकारों की सहमति जरूरी होगी?
जवाब: प्रस्तावित कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा. इसलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी.
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