दो पूर्व SDM सस्पेंड, FIR भी दर्ज, पीलीभीत वोटर लिस्ट मामले में क्या-क्या हुआ?

यह मामला कांग्रेस की ओर से उठाए जाने के बाद चर्चा में आया था. इसके बाद निर्वाचन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दो पूर्व SDM पर गिरी गाज

इस मामले में पूरनपुर के पूर्व SDM मयंक गोस्वामी और अमरिया के पूर्व SDM हेमंत चौधरी को सस्पेंड किया गया है. दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात भी कही गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ किया कि अगर आगे भी पीलीभीत जैसी गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. ऐसे मामलों में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.

सभी जिलों से 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट

पीलीभीत की घटना के बाद निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी होनी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि आगे मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग अब जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर मामले की समीक्षा करेगा.

MLC चुनाव की वोटर लिस्ट में 158 नामों पर गड़बड़ी

MLC चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों पर भी निर्वाचन विभाग ने जानकारी मांगी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, करीब 14 लाख 80 हजार मतदाताओं वाली सूची में 158 नामों में गड़बड़ी की जानकारी मिली है. इस मामले में संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है.

उन्होंने बताया कि MLC चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार कराने की जिम्मेदारी मंडल आयुक्त की होती है. मंडल आयुक्त इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जबकि जिलाधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं. इस मामले में मंडल आयुक्त से भी रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. आगरा में MLC चुनाव के दौरान गड़बड़ी की शिकायत भी सामने आई है. इस मामले में तीन बूथों पर दोबारा मतदान कराने की संस्तुति केंद्रीय चुनाव आयोग से की गई है.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य पात्र लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का मौका देना है.