UP IAS Transfer List: सुहास एलवाई, बी चंद्रकला समेत 16 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, देखें पूरी सूची

UP IAS Transfer List: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. सुहास एलवाई को महानिदेशक युवा कल्याण, जबकि बी चंद्रकला को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बनाया गया है.

B Chandrakala
B Chandrakala

संतोष शर्मा

• 08:55 AM • 17 Sep 2025

follow google news

UP IAS Transfer List: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 17 सितंबर 2025 को 16 सीनियर IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस फेरबदल में कई बड़े नाम शामिल हैं. जो विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे.

Read more!

इस ट्रांसफर लिस्ट में अपनी सख्त और ईमानदार छवि के लिए जानी जाने वाली बी चंद्रकला को सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है.

किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

इसके अलावा, सुहास एलवाई को महानिदेशक युवा कल्याण और प्रवर्तन रक्षक दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब का स्थानांतरण हुआ है, उनकी जगह विजय विश्वास पंत को नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है.

चैत्रा वी को आयुष विभाग का महानिदेशक बनाया गया है. संजय कुमार खत्री अब बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रभारी सीईओ होंगे. किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. बीएन सिंह सचिवालय प्रशासन में सचिव के रूप में तैनात किए गए हैं.

कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद बनाया गया है. मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा का पद दिया गया है. अनामिका सिंह को सचिव, जल संसाधन और जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया गया है. अपर्णा यूओ को चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रभारी बनाया गया है.

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

रंजन कुमार को औषधि प्रशासन विभाग में जिम्मेदारी दी गई है. नरेंद्र सिंह को समन्वय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है. मनीषा त्रिपाठी को सचिव, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग नियुक्त किया गया है. त्रिलोकी नाथ अवस्थी को मुरादाबाद मंडलायुक्त बनाया गया है.

तबादले का मकसद क्या है?

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किया गया है. अधिकारियों को उनके अनुभव के आधार पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. इससे सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी.
 

    follow google news