UP Free Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई. इसके तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, जिससे उन्हें कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिले और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिले. ऐसे में चलिए जानते किन छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा.
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पहले जानिए किन संस्थानों की छात्राओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (Private Higher Education Institutions) की छात्राओं पर लागू होगी. इसके दायरे में शामिल होंगे
- सभी सरकारी कॉलेज
- स्टेट यूनिवर्सिटी
- प्राइवेट यूनिवर्सिटी
- यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड (संबद्ध) सभी कॉलेज
- स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस) कॉलेज
किन छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी?
सरकार के फैसले के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन की प्रत्येक संस्था की टॉप-5 मेधावी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में शामिल टॉप 5 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी.
इसके अलावा दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए मेरिट की अनिवार्यता नहीं होगी.
परिवार की आय सीमा कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी.
सरकार क्या-क्या खर्च उठाएगी?
सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि उससे जुड़े शुरुआती खर्च भी वहन करेगी. इनमें नीचे दिए गए खर्च शामिल हैं
- स्कूटी का रजिस्ट्रेशन फीस
- वाहन बीमा (इंश्योरेंस)
- स्कूटी सौंपते समय 5 लीटर पेट्रोल
कैसे खरीदनी होगी स्कूटी?
योजना के तहत स्कूटी की खरीद GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और मानकों के अनुरूप हो.
योजना का क्या है उद्देश्य
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पढ़ाई में आने वाली परिवहन संबंधी समस्याओं को कम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.
400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया, पात्रता के अंतिम नियम और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा.
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