मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से की अहम बैठक, कई बड़े प्रस्ताव किए पेश

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 63.60 करोड़ का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री धामी ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून में "साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना का प्रस्ताव रखा. इसके लिए उन्होंने 63.60 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी. यह सेंटर डिजिटल अपराधों को रोकने, विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने और साइबर फोरेंसिक के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएगा. यह कदम राज्य की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा.

बिजली परिसंपत्तियों को आपदा राहत में शामिल करने की मांग

प्राकृतिक आपदाओं से बिजली अधोसंरचना को होने वाले नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई. उन्होंने हिमालयी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह किया. इससे आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.

सितारगंज कारागार विस्तार के लिए 150.16 करोड़ की मांग

सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने 150.16 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी. यह कदम जेल सुविधाओं को बेहतर करने और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है.

उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन

मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 की सफलता का जिक्र किया, जिसमें 3.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुए. इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'उत्तराखंड निवेश उत्सव' आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया.

सकारात्मक जवाब का आश्वासन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में 'नए भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, और केंद्र का सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा दे रहा है.