Ashok Choudhary News: असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से अशोक चौधरी की MLC सदस्यता पर संकट? जानिए क्या है पूरा विवाद
बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विवाद खड़ा हो गया है. राजभवन ने कानूनी राय मांगी है, वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने उनकी नियुक्ति और लियन पर सवाल उठाए हैं. जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे जा सकती है विधान परिषद की सदस्यता.
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बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर अब 'लाभ के पद' यानी Office of Profit का विवाद खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर रह सकता है? क्या बिना वेतन लिए भी किसी पद को लाभ का पद माना जा सकता है? और अगर इस मामले में अशोक चौधरी अयोग्य पाए जाते हैं, तो क्या उनकी विधान परिषद की सदस्यता चली जाएगी? फिलहाल मामला कानूनी समीक्षा के दौर में है और अंतिम फैसला आना बाकी है.
क्या है पूरा विवाद, कब हुई अशोक चौधरी की नियुक्ति?
अशोक चौधरी बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री होने के साथ-साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य हैं. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) ने उन्हें राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए चयनित किया था. इसके बाद 17 फरवरी 2026 को उन्होंने पटना के एएन कॉलेज में कार्यभार ग्रहण कर लिया. यह कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है.
नौकरी जॉइन करने के अगले दिन ही मांगा लियन
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के अगले ही दिन यानी 18 फरवरी 2026 को अशोक चौधरी ने लियन यानी बिना वेतन के अवकाश की अनुमति के लिए आवेदन दिया. इसका उद्देश्य था कि वे विश्वविद्यालय की नौकरी से जुड़ा पद बनाए रखते हुए मंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें. हालांकि, इस आवेदन को लेकर विश्वविद्यालय के नियमों के तहत सवाल खड़े होने लगे.
सिंडिकेट ने खारिज किया लियन का आवेदन
19 अगस्त 2026 को अशोक चौधरी के लियन के आवेदन का मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सामने रखा गया. सिंडिकेट ने उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी और मामले को आगे की कानूनी समीक्षा के लिए राजभवन भेज दिया. विवाद की मुख्य वजह यह है कि विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड में लियन की सुविधा सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होती. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियुक्ति के तुरंत बाद अशोक चौधरी को इस तरह की अनुमति मिल सकती थी या नहीं.
राजभवन की टिप्पणी में क्या उठे सवाल?
इस मामले में राजभवन की ओर से नियमों और कानूनी प्रावधानों को लेकर आपत्तियां सामने आई हैं. टिप्पणी के मुताबिक, प्रोबेशन पीरियड में लियन का अधिकार नहीं बनता और यह सुविधा सामान्य रूप से पहले से स्थायी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए होती है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2) का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि इसका लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जो पहले विश्वविद्यालय के कर्मचारी हों और बाद में विधायक या विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हों. लेकिन अशोक चौधरी का मामला इससे अलग है, क्योंकि वे पहले से विधान परिषद सदस्य और मंत्री हैं और उसके बाद शिक्षक पद पर चयनित हुए.
बिना वेतन लिए भी लाभ का पद कैसे?
इस विवाद का सबसे अहम पहलू 'लाभ का पद' है. आम तौर पर माना जाता है कि किसी पद से वेतन या आर्थिक फायदा मिलने पर ही उसे लाभ का पद कहा जाएगा. लेकिन कानूनी सवाल इससे व्यापक है. किसी पद के साथ वेतन, भत्ते या अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार जुड़ा है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है. ऐसे में केवल वेतन नहीं लेने से किसी पद को अपने आप लाभ के पद के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता. राजभवन की टिप्पणी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लाभ का पद माने जाने का सवाल उठाया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि बिहार विधानमंडल के कानून में इस पद को ऐसी कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई है, जिसके आधार पर कोई विधान परिषद सदस्य इस पद पर बने रह सके.
क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 191?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है. इसके तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो सकता है, अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है. हालांकि, जिन पदों को कानून बनाकर अयोग्यता से छूट दी गई है, वे इसके अपवाद हो सकते हैं. यही वजह है कि अशोक चौधरी के मामले में यह तय होना जरूरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद है या नहीं और क्या इस पद को विधान परिषद सदस्य के लिए किसी तरह की कानूनी छूट हासिल है. अगर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उनकी विधान परिषद सदस्यता जा सकती है.
मनोज झा ने उठाए नियुक्ति और लियन पर सवाल
इस मामले को लेकर आरजेडी ने भी अशोक चौधरी पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दिया था. उन्होंने सवाल किया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में उन्हें लियन की अनुमति कैसे मिल सकती है? मनोज झा के मुताबिक, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का प्रावधान उन लोगों के लिए है, जो पहले विश्वविद्यालय में शिक्षक या कर्मचारी हों और बाद में विधायक, एमएलसी या सांसद बनें. लेकिन अशोक चौधरी का मामला उलट है. वे पहले से विधान परिषद सदस्य और मंत्री हैं और उसके बाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं. ऐसे में उन्हें इस विशेष प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता.
जया बच्चन केस का भी किया जिक्र
मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में साल 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी उल्लेख किया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद से जुड़े सवाल पर फैसला सुनाया था. जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष रहते हुए लाभ का पद धारण करने के आधार पर समाप्त हुई थी. मनोज झा का तर्क है कि लाभ के पद के मामले में सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने वेतन लिया या नहीं. यह भी देखा जाता है कि पद के साथ आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार जुड़ा है या नहीं. उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं, जो कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग
मनोज झा ने राजभवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक का पद ग्रहण करता है, तो इस मामले की जानकारी विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में अयोग्यता का आधार बन सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. मनोज झा ने यह भी कहा कि मामले को महाधिवक्ता के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की. उनका कहना है कि सत्ता बचाने के लिए किसी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और मामले में जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए.
अशोक चौधरी ने क्या दी सफाई?
वहीं, अशोक चौधरी ने अपनी नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है. उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभाला था. उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन करने या चयनित होने पर विधायक और एमएलसी के लिए कोई रोक नहीं थी. अशोक चौधरी ने दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रोबेशन के दौरान लियन दिए जाने के उदाहरणों का भी हवाला दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ उनके नाम की वजह से इस मामले को विवाद बनाया जा रहा है.
क्या अशोक चौधरी की MLC सदस्यता रद्द हो सकती है?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस विवाद के कारण अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 191 में लाभ का पद धारण करने पर राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान है. हालांकि, किसी पद को अयोग्यता से छूट मिली है या नहीं, यह भी कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगा. यहां एक अहम संवैधानिक प्रक्रिया समझना जरूरी है. विधान परिषद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े सवाल पर संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत फैसला राज्यपाल करते हैं. इस प्रक्रिया में राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के अनुसार निर्णय करना होता है. फिलहाल राजभवन ने इस मामले में बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. राय आने और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अशोक चौधरी की नियुक्ति नियमों के अनुरूप है या नहीं.
