बिहार में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, अब पूरी सर्विस में सिर्फ एक बार दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षा, आखिर ऐसा क्यों हुआ?

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने विभागीय कामकाज में सुधार और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस नए आदेश ने उन हजारों कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है, जो सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता सुधारने या उच्च पदों पर जाने के लिए बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते थे. 6 अप्रैल 2026 से लागू हुए इस नए नियम के तहत, अब कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति ले सकेंगे. विस्तार से जानिए पूरी बात.