बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का नया दांव: क्या सवर्णों और मुसलमानों को एक मंच पर लाना मुमकिन है?
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दरभंगा में ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के बीच की दूरियों को पाटने की अपील करते हुए दोनों समुदायों को एक मंच पर लाने की नई सियासी कोशिश शुरू की है. उनका मानना है कि आपसी सद्भाव और शिक्षा से ही बिहार की राजनीति में वास्तविक बदलाव संभव है.
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बिहार की सियासत इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर नए समीकरण पर बारीक नजर रखी जा रही है. हाल ही में जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर (पीके) ने दरभंगा (मिथिलांचल) में ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं. पीके ने ब्राह्मणों को सलाह दी कि वे आंदोलनों के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय अपनी शिक्षा, ज्ञान और विवेक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं. लेकिन इन सबके बीच उनका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यह था कि आखिर ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच दूरियां क्यों बढ़ रही हैं?
उनके मुताबिक, दोनों समुदायों के बीच न तो जमीन को लेकर कोई झगड़ा है और न ही आरक्षण पर कोई खींचतान. फिर यह दूरी क्यों? आइए समझते हैं कि प्रशांत किशोर आखिर बिहार की राजनीति में सवर्णों, मुसलमानों और वंचितों को एक साथ लाने के इस फॉर्मूले पर दोबारा जोर क्यों दे रहे हैं.
जब कांग्रेस के छाते के नीचे सब साथ थे
बिहार की राजनीति का इतिहास खंगालें तो ब्राह्मणों और मुसलमानों का सियासी तालमेल काफी पुराना और दिलचस्प रहा है. आजादी से लेकर 1980 के दशक के आखिर तक राज्य में कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था. उस सुनहरे दौर में कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला बहुत पक्का था- ब्राह्मण (और दूसरे सवर्ण), मुस्लिम और दलित वोटर एक ही मजबूत त्रिकोण के रूप में पार्टी के साथ खड़े थे.
इस व्यवस्था में ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर था. पंडित जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद जैसे कद्दावर ब्राह्मण नेता राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे. वहीं, मुस्लिम समुदाय भी इसी राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस का एक भरोसेमंद साथी बना हुआ था. सवर्ण नेता सत्ता की कमान संभालते थे और वे अल्पसंख्यकों व दलितों के एक बड़े वोट-बैंक को साधकर रखने में कामयाब रहते थे.
मंडल-कमंडल की आंधी और समीकरणों का बिखरना
तस्वीर बदली 1989-1990 के आसपास, जब देश और बिहार की राजनीति में 'मंडल आंदोलन' (पिछड़ों की राजनीति) और राम मंदिर आंदोलन की आंधी चली. इस उथल-पुथल ने पुराने सियासी समीकरणों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया.
1989 के भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम समाज का मोह कांग्रेस से पूरी तरह भंग हो गया. इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने 'सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म' का झंडा उठाया और मुसलमानों को अपने पाले में लाकर बिहार की राजनीति में मशहूर 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण की नींव रख दी.
दूसरी तरफ, पिछड़ों की राजनीति के जवाब में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियां कांग्रेस से छिटककर धीरे-धीरे बीजेपी के पाले में चली गईं. जो वोटर कभी एक ही पार्टी (कांग्रेस) के लिए बटन दबाते थे, वे अब दो विरोधी ध्रुवों (RJD और BJP) में बंट गए. इस बदलाव का सीधा असर यह हुआ कि 90 के दशक के बाद से बिहार की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व और उनका सीधा सियासी प्रभाव काफी कम हो गया.
आज का सियासी रण: दो खेमे और बदला हुआ परिदृश्य
आज बिहार की सियासत मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई नजर आती है:
- महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, वामदल): जिनकी ताकत मुख्य रूप से मुस्लिम और यादव (MY) वोटर हैं.
- NDA (BJP, JDU और अन्य दल): जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जैसी सवर्ण जातियां और गैर-यादव पिछड़ी-अति पिछड़ी जातियां (EBC) एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हैं.
प्रशांत किशोर क्या संदेश देना चाहते हैं?
दरभंगा के मंच से प्रशांत किशोर इसी पुराने इतिहास का हवाला देकर ब्राह्मण समाज को आईना दिखा रहे हैं. वे याद दिला रहे हैं कि कैसे एक वक्त था जब मुस्लिम मतदाता उनके पुरखों (कांग्रेस के नेताओं) को चुनकर विधानसभा और संसद भेजते थे.
पीके का तर्क है कि आज जो दूरियां सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण पैदा हो गई हैं, वे असल में दोनों ही समाजों के राजनीतिक नुकसान की वजह बन रही हैं. यही वजह है कि वे बिहार की पिच पर एक बार फिर से सवर्णों, मुसलमानों और वंचितों को एक ही मंच पर लाने की नई जुगत भिड़ाते नजर आ रहे हैं. क्या यह प्रयोग जमीन पर रंग ला पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस नए समीकरण की चर्चा ने सियासी हवा का रुख जरूर बदल दिया है.
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