बिहार में मंत्रियों की 37 लाख की गाड़ियों पर घमासान, RJD ने सरकार को घेरा

बिहार सरकार ने मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आधिकारिक सरकारी गाड़ी खरीदने की सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दी है. बढ़ती महंगाई और सुरक्षा मानकों को देखते हुए अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों का बजट भी बढ़ाया गया है. इस बदलाव के बाद अब प्रशासनिक बेड़े में प्रीमियम गाड़ियां शामिल हो सकेंगी. वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद से बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है. विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए हैं