बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और मास्टर स्ट्रोक, आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुना तक बढ़ोतरी
Nitish Kumar announcement: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि तीन गुना और ममता कार्यकर्ताओं की दोगुनी की गई.
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Nitish Kumar announcement: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. अभी तक चुनाव की तारीखों की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन छठ पूजा के आसपास इस चुनाव के होने की आशंका जताई जा रही है. चुनावी साल में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पर एक घोषणाएं कर रहें है.
इसी बीच नीतीश ने एक और बड़ा दांव खेला है जो कि गेमचेंजर साबित भी हो सकता है. विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने राज्य की आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बड़ी घोषणा की है. आइए विस्तार से समझते है इस पूरे ऐलान को.
आशा और ममता कार्यकर्ताओं की बढ़ी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा के तहत अब आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार(1000) की जगह तीन हजार(3000) रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यानी की तीन गुनी राशि मिलेगी. वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी गई है. पहले ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए मिलते है, अब यह राशि 600 रुपए हो गई है. सीएम द्वारा यह फैसला बहुत दिनों से चल रही मानदेय वृद्धि की मांगों को देखते हुए लिया गया है.
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सीएम नीतीश ने पोस्ट कर दी जानकारी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की. एक्स(X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि,
"नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."
आगे उन्होंने लिखा, "इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है."
चुनावी साल में इस तरह के ऐलान नीतीश कुमार के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. इससे पहले भी नीतीश कुमार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया था. इस फैसले के तहत राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, हर संवर्ग और हर स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी.
यहां देखें सीएम नीतीश का पोस्ट
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